एशिया कप की 1,341वीं पंक्ति: बंद बहीखाते, रिज़र्व डे का गणित और वह मैच जिसका कोई परिणाम नहीं था
**मुख्य उत्तर:** एशिया कप 2023 में तेरह में से केवल भारत-पाकिस्तान सुपर फोर मैच के लिए रिज़र्व डे रखा गया था, और वह प्रावधान टूर्नामेंट शुरू होने के बाद जोड़ा गया। एशिया क्रिकेट काउंसिल अपने वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहीं करती, इसलिए मेज़बानी शुल्क, गेट रेवेन्यू और प्रसारण आय का स्वतंत्र सत्यापन संभव नहीं है। **मुख्य तथ्य:** - एशिया कप 2023 में 13 मैच हुए: 4 पाकिस्तान में (मुल्तान, लाहौर) और 9 श्रीलंका में। - भारत-पाकिस्तान ग्रुप मैच 2 सितंबर 2023 को पल्लेकेले में बारिश से बेनतीजा रहा। - सुपर फोर मुकाबला 10-11 सितंबर 2023 को आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो में खेला गया; भारत 228 रन से जीता। - ICC के 2024-27 वित्तीय मॉडल में भारत का हिस्सा 38.5 प्रतिशत है; ACC का वितरण फ़ॉर्मूला अप्रकाशित है। - IPL के 2023-27 प्रसारण अधिकार 48,390 करोड़ रुपये के हैं, यानी लगभग 118 करोड़ रुपये प्रति मैच। **स्रोत:** ACC और BCCI के सार्वजनिक बयान तथा सितंबर 2023 के टूर्नामेंट रिकॉर्ड | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्नोत्तर:** प्रश्न: एशिया कप 2023 में रिज़र्व डे केवल एक मैच को क्यों मिला? उत्तर: टूर्नामेंट की खेल शर्तों में यह प्रावधान बीच में जोड़ा गया और यह केवल भारत-पाकिस्तान सुपर फोर मुकाबले पर लागू हुआ, जिसका प्रसारण मूल्य टूर्नामेंट में सबसे अधिक था। प्रश्न: एशिया क्रिकेट काउंसिल की वित्तीय जानकारी कहाँ उपलब्ध है? उत्तर: ACC अपनी वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करती, जबकि ICC की वार्षिक रिपोर्ट और वितरण मॉडल सार्वजनिक हैं। प्रश्न: हाइब्रिड मॉडल का मेज़बानी और राजस्व पर क्या असर पड़ा? उत्तर: पाकिस्तान के पास मेज़बानी का अधिकार रहा, लेकिन 13 में से 9 मैच श्रीलंका में खेले गए, और अतिरिक्त मेज़बानी लागत या राजस्व बँटवारे का कोई सार्वजनिक विवरण नहीं है।
10 सितंबर 2026 की सुबह कोलंबो में बारिश नहीं हो रही थी। आर. प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर टिकट खिड़कियाँ दोपहर तक खुली रहीं, और ऊपरी टियर की सीटें भरने का सिलसिला शाम तक चला। भारत ने 356 रन बनाए, पाकिस्तान 128 पर ढेर हो गया, और एक दिन पहले जो मैच बारिश में धुल गया था वह रिज़र्व डे पर पूरा हुआ। अगली सुबह की प्रेस सामग्री में "record crowd" जैसा कोई शब्द नहीं था, लेकिन मैच को "टूर्नामेंट का सबसे बड़ा फ़िक्स्चर" ज़रूर कहा गया था।
उस शाम मेरे पास एक सवाल था जिसका जवाब किसी विज्ञप्ति में नहीं था। एशिया कप 2026 में तेरह मैच थे। ग्यारह के लिए कोई रिज़र्व डे नहीं था। एक के लिए था — भारत-पाकिस्तान सुपर फोर। और वह रिज़र्व डे उस वक़्त जोड़ा गया जब टूर्नामेंट शुरू हो चुका था, जब पल्लेकेले में ग्रुप मैच बारिश से बेनतीजा रह गया था। यानी खेल की शर्तें बीच टूर्नामेंट में बदलीं, और वह बदलाव ठीक उसी मुकाबले के लिए हुआ जिसका प्रसारण मूल्य सबसे ऊँचा था।
मेरे पास 2026 का एक पुराना लेजर रखा है — बंगाल अंडर-19 और क्लब ट्रायल के वीडियो से बनी 1,340 गेंदों की शीट। उस शीट की 1,341वीं पंक्ति कभी नहीं भरी गई, क्योंकि वीडियो वहीं ख़त्म हो गया था। एशिया कप के दस्तावेज़ों में भी एक ऐसी ही अंतिम पंक्ति है, जिसे कोई नहीं खोलता। यह लेख उसी पंक्ति को खोलने की कोशिश है।
स्प्रेडशीट में 1,340 पंक्तियाँ थीं। 1,341वीं पंक्ति किसी ने नहीं खोली। मैं वहाँ से शुरू करती हूँ जहाँ से एशियाई क्रिकेट की हर बहस शुरू होनी चाहिए और कभी नहीं होती — काग़ज़ से।
संदर्भ: एक महाद्वीप, तीस सदस्य, और एक बंद दरवाज़ा
एशिया क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 2026 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलंबो में है। इसके पाँच पूर्ण सदस्य हैं — भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान — और बाक़ी सहयोगी सदस्य, नेपाल से लेकर ओमान, यूएई, हॉन्ग कॉन्ग, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड तक। एशिया कप इसका एकमात्र बड़ा टूर्नामेंट है, जो 2026 में शारजाह से शुरू हुआ और 2026 से एक-एक संस्करण में वनडे और टी20 का रूप बदलता रहा है।
इस ढाँचे की एक ख़ासियत है जो किसी प्रेस नोट में नहीं लिखी जाती। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट छापती है — राजस्व के शीर्षक, खर्च की धाराएँ, सदस्यों को वितरण, सब कुछ। एशिया क्रिकेट काउंसिल की वेबसाइट पर टूर्नामेंट पेज हैं, स्क्वॉड की सूचियाँ हैं, फ़ोटो गैलरी हैं, और एक भी वार्षिक वित्तीय विवरण नहीं। मैंने तीन महीने तक खोजा। जो मिला वह यह था: कोई सार्वजनिक बैलेंस शीट नहीं, कोई प्रकाशित वितरण फ़ॉर्मूला नहीं, कोई ऑडिटेड आय-व्यय विवरण नहीं।
यह कोई छोटी बात नहीं है। एशियाई क्रिकेट इस समय दुनिया के क्रिकेट राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा पैदा करता है। आईसीसी के 2026–27 वित्तीय मॉडल में भारत का हिस्सा 38.5 प्रतिशत है, जो किसी भी सदस्य का सबसे बड़ा हिस्सा है। आईपीएल के 2026–27 प्रसारण अधिकार 48,390 करोड़ रुपये में बिके, यानी 410 मैचों पर लगभग 118 करोड़ रुपये प्रति मैच। एशियाई क्रिकेट के भीतर पैसा घूम रहा है, और उस पैसे का जो हिस्सा एसीसी के भीतर बहता है, उसका कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है।
इसका सीधा नतीजा यह है कि एशियाई क्रिकेट पर हर बहस अनुमान पर चलती है। पाकिस्तान कहता है कि उसे हक़ से कम मिलता है। भारत कहता है कि वह राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। सहयोगी सदस्य कहते हैं कि उन्हें मेज़बानी का मौक़ा नहीं मिलता। तीनों बातें सही हो सकती हैं, और तीनों को एक ही काग़ज़ से साबित या ख़ारिज किया जा सकता है — वह काग़ज़ सार्वजनिक नहीं है।
2026 का "हाइब्रिड मॉडल" इसी अंधेरे में पैदा हुआ। पाकिस्तान को टूर्नामेंट की मेज़बानी का हक़ मिला, लेकिन भारत पाकिस्तान में नहीं खेलता, इसलिए मैच बाँटे गए — तेरह में से चार पाकिस्तान में (मुल्तान और लाहौर), नौ श्रीलंका में। मेज़बान बोर्ड वही रहा, मैच कहीं और हुए, और मेज़बानी शुल्क तथा राजस्व बँटवारे का तरीक़ा वही रहा। हाइब्रिड मॉडल को साइन करने में एक दोपहर लगी थी। उसके असर को पढ़ने में मुझे चार महीने लगे।
2026 का संस्करण यूएई में खेला गया, क्योंकि वही राजनीतिक अड़चन दोबारा सामने आई। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसका नाम महाद्वीप के नाम पर है और जिसके मैच लगातार तटस्थ ज़मीन पर जाते हैं — यह अपने आप में एक लेखा है, जिसे किसी ने नहीं खोला।
एक मैच, एक नियम: रिज़र्व डे का हिसाब
रिज़र्व डे कोई नई चीज़ नहीं है। आईसीसी के नॉकआउट मुकाबलों में यह सामान्य है। सवाल यह नहीं है कि रिज़र्व डे रखा गया — सवाल यह है कि वह किसके लिए रखा गया, कब रखा गया, और उसका खर्च किसने उठाया।
2 सितंबर 2026, पल्लेकेले। भारत 48.5 ओवर में 266 पर ढेर, पाकिस्तान की पारी शुरू ही नहीं हुई, बारिश ने मैच ख़त्म कर दिया। दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। उस वक़्त टूर्नामेंट की खेल शर्तों में केवल नॉकआउट के लिए रिज़र्व डे का प्रावधान था। कुछ दिन बाद घोषणा हुई कि सुपर फोर का भारत-पाकिस्तान मुकाबला रिज़र्व डे के साथ खेला जाएगा।
यहाँ एक साधारण सवाल पूछना ज़रूरी है, जो किसी कॉन्फ़्रेंस में नहीं पूछा गया: अगर बारिश का जोखिम पूरे टूर्नामेंट में समान था — और सितंबर में कोलंबो तथा पल्लेकेले में यह जोखिम वास्तविक था — तो एक मैच को अतिरिक्त सुरक्षा क्यों मिली और बाक़ी बारह को नहीं? जवाब खेल में नहीं, प्रसारण तालिका में है। भारत-पाकिस्तान मुकाबला इस टूर्नामेंट का एकमात्र ऐसा फ़िक्स्चर है जिसका भारतीय बाज़ार में अलग मूल्य है। बाक़ी बारह मैच उसी आर्थिक श्रेणी में नहीं आते।
अब लागत की तरफ़ देखिए। रिज़र्व डे का मतलब है एक अतिरिक्त दिन का स्टेडियम किराया, सुरक्षा, ग्राउंड स्टाफ़, प्रसारण क्रू, और क्रिकेट बोर्ड का होटल बिल। यह खर्च किसके खाते में गया — मेज़बान बोर्ड के, एसीसी के, या प्रसारणकर्ता के? सार्वजनिक दस्तावेज़ों में इसका कोई जवाब नहीं है। और जब जवाब न हो, तो व्यवहार में खर्च वहीं जाता है जहाँ उसका विरोध करने की ताक़त सबसे कम हो — मेज़बान बोर्ड के पास।
तीसरा सवाल टिकट का है। जो लोग 10 सितंबर की टिकट लेकर आए थे और जिन्होंने पहले दिन का खेल देखा, उनमें से कितनों को अगले दिन दोबारा प्रवेश मिला? कितनों को रिफ़ंड मिला? किस नियम के तहत? एशिया कप के टिकट नियम सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं होते, और इसीलिए यह सवाल हर टूर्नामेंट के बाद बिना जवाब रह जाता है।
यही वह जगह है जहाँ लेखा, खेल से अलग हो जाता है। एक क्रिकेट प्रशंसक के लिए रिज़र्व डे एक राहत है। एक लेखा-परीक्षक के लिए यह एक ऐसा संशोधन है जो बीच में किया गया, जिसका कोई लिखित औचित्य सार्वजनिक नहीं हुआ, और जिसका लाभ एक ही मुकाबले को मिला।
गेट की गिनती: खाली सीट का टिकट नंबर
इस टूर्नामेंट में एक और चीज़ हुई जो किसी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनी। भारत-पाकिस्तान का ग्रुप मैच बेनतीजा रहा — यानी उस मैच से कोई परिणाम नहीं निकला, कोई तालिका नहीं बदली, किसी टीम को हार का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन उस मैच ने अपनी पूरी प्रसारण और विज्ञापन क्षमता खर्च कर दी। बारह ओवर का खेल, चार घंटे का प्रसारण विंडो, और एक बेनतीजा।
मैंने उस शाम ब्रॉडकास्ट के कैमरा-कट देखे और ऊपरी टियर की सीटें गिनीं। यह कोई वैज्ञानिक तरीक़ा नहीं है, और मैं इसे वैज्ञानिक तरीक़ा नहीं कहूँगी। लेकिन जब आप एक ही स्टैंड को चार अलग-अलग कैमरों से देखते हैं और तीनों में एक ही हिस्सा खाली दिखता है, तो आपके पास एक सवाल होता है। और जब स्टेडियम की क्षमता 35,000 हो और मैदान पर बैठे लोगों की गिनती आधे से कम दिखे, तो सवाल यह बन जाता है कि बाक़ी टिकट कहाँ गए।
हर खाली सीट का एक टिकट नंबर था। मैंने उन्हें लिखना शुरू किया।
यहाँ मुझे साफ़ करना है कि मैं क्या नहीं कह रही। मैं यह नहीं कह रही कि एसीसी ने संख्या गढ़ी। मैं यह कह रही हूँ कि जो संख्या प्रकाशित होती है या प्रेस रिलीज़ में आती है, वह मापी हुई नहीं होती — वह अनुमानित या प्रायोजक-आवंटन सहित होती है। स्पॉन्सर को दिए गए पास, होटल और ट्रैवल पार्टनर के ब्लॉक, और मेज़बान बोर्ड के आंतरिक आवंटन — ये सब "उपस्थिति" में गिने जाते हैं, चाहे वह व्यक्ति सीट पर बैठा हो या न हो।
एक ऐसे टूर्नामेंट में जिसकी आय का बड़ा हिस्सा प्रायोजन और प्रसारण से आता है, उपस्थिति का आंकड़ा सबसे कम मायने रखता है — और सबसे ज़्यादा उद्धृत किया जाता है। यही विरोधाभास है। जो संख्या सबसे कम सटीक है, वह सबसे ज़्यादा सुर्ख़ियों में आती है, क्योंकि वह सबसे आसान है। और इसीलिए मैं टिकट नंबर गिनती हूँ, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वे ग़लत हो सकते हैं, बल्कि इसलिए कि वे एकमात्र ऐसी चीज़ हैं जिन्हें कोई भी दोबारा गिन सकता है।
एशिया क्रिकेट काउंसिल का बंद बहीखाता
अब मुख्य बात। आप एशियाई क्रिकेट की राजनीति पर घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन जब तक वितरण का फ़ॉर्मूला सार्वजनिक नहीं है, वह बहस एक अनुमान पर खड़ी है। मैंने जो खोजा, उसे सीधे लिखती हूँ।
एसीसी के पास एक स्थायी कार्यालय है, एक अध्यक्ष है, और एक कार्यकारी समिति है। इसके राजस्व के चार स्रोत हैं: प्रसारण अधिकार, शीर्षक प्रायोजन और ग्राउंड प्रायोजन, टिकट आय, और आईसीसी से मिलने वाला वितरण। इनमें से किसी भी स्रोत की वार्षिक राशि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। मैंने 2026 और 2026 के संस्करणों के लिए प्रसारण अधिकारों का मूल्य खोजने की कोशिश की — भारत में अधिकार स्टार स्पोर्ट्स के पास थे, लेकिन अनुबंध की राशि कभी घोषित नहीं हुई।
इसकी तुलना कीजिए आईसीसी से। आईसीसी का वार्षिक वितरण मॉडल सार्वजनिक है, उसके आँकड़े सार्वजनिक हैं, और 2026–27 चक्र के लिए सदस्यों के हिस्से भी सार्वजनिक हुए। आप बता सकते हैं कि भारत को 38.5 प्रतिशत मिलता है। लेकिन आप यह नहीं बता सकते कि एशिया कप से होने वाली आय में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश का हिस्सा क्या है। यह जानकारी किसी कानून के तहत सार्वजनिक होनी चाहिए — और नहीं है।
यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि एशियाई क्रिकेट की हर शिकायत इसी बिंदु पर आकर रुकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों ने सार्वजनिक बयानों में कई बार कहा है कि एसीसी के खाते सदस्यों के साथ पारदर्शी तरीक़े से साझा नहीं किए जाते। मैं उन बयानों की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकती, क्योंकि पुष्टि के लिए वही दस्तावेज़ चाहिए जो सार्वजनिक नहीं है। और यही समस्या का असली स्वरूप है: एक पक्ष आरोप लगाता है, दूसरा इनकार करता है, और तीसरा पक्ष — दस्तावेज़ — कमरे में मौजूद ही नहीं होता।
एक और चीज़ जो मुझे मिली और जो किसी रिपोर्ट में नहीं आई। एसीसी का अध्यक्ष पद 2026 से 2026 तक उसी व्यक्ति के पास था जो उस दौरान भारतीय बोर्ड का सचिव था, और दिसंबर 2026 में वही व्यक्ति आईसीसी का अध्यक्ष बना। यह कोई गोपनीय जानकारी नहीं है — यह सार्वजनिक तथ्य है। लेकिन इसका एक संरचनात्मक अर्थ है जिस पर बात नहीं होती: जब एक ही व्यक्ति एक साथ महाद्वीपीय निकाय, राष्ट्रीय बोर्ड और वैश्विक निकाय में निर्णायक भूमिका में हो, तो हितों के टकराव की जाँच कौन करेगा? एसीसी के पास कोई स्वतंत्र लोकपाल नहीं है। आईसीसी के पास एक नैतिक समिति है, लेकिन वह अपने ही अध्यक्ष के महाद्वीपीय कार्यकाल की जाँच नहीं करती।
यह भारत-विरोधी तर्क नहीं है। यह एक संरचनात्मक तर्क है, और यह उसी तरह लागू होता है जैसे किसी भी संगठन पर जहाँ शक्ति और लेखा एक ही मेज़ पर रखे जाते हैं। अगर कल एसीसी का अध्यक्ष किसी और देश से होता, तो सवाल वही रहता।
सहयोगी सदस्य: सूची की आख़िरी पंक्ति
एसीसी की सदस्य सूची में तीस से ज़्यादा नाम हैं। उनमें से पाँच के पास टेस्ट दर्जा है। बाक़ी सब सहयोगी सदस्य हैं — नेपाल, यूएई, ओमान, हॉन्ग कॉन्ग, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, क़तर, सऊदी अरब, बहरीन, भूटान, म्याँमार, चीन, जापान।
यह सूची एक तरह से बहुत लोकतांत्रिक लगती है। हर सदस्य का एक वोट है। लेकिन वित्तीय दस्तावेज़ों में इनमें से ज़्यादातर नाम कभी नहीं दिखते। इन देशों की एसीसी आय में भागीदारी क्या है? इन्हें मेज़बानी का मौक़ा कितनी बार मिलता है? इनके खिलाड़ियों की मैच फ़ीस कौन तय करता है? इन सवालों का जवाब भी उसी बंद फ़ाइल में है।
नेपाल इसका सबसे साफ़ उदाहरण है। नेपाल की टीम ने पिछले कुछ वर्षों में जो प्रगति दिखाई है, वह एशियाई क्रिकेट की सबसे अच्छी ख़बरों में से एक है। लेकिन नेपाल को एशिया कप में कितने मैच मिलते हैं, किस स्टेडियम में, और किस प्रसारण विंडो में — यह तय करने की प्रक्रिया में नेपाल की भूमिका क्या है? व्यवहार में, बहुत कम।
यहाँ एक संख्या याद रखने लायक है। एशिया कप के 2026 संस्करण में तेरह में से नौ मैच श्रीलंका में हुए, जबकि मेज़बान पाकिस्तान था। यानी एक टूर्नामेंट जिसकी मेज़बानी एक देश ने जीती, उसके ज़्यादातर मैच दूसरे देश में खेले गए, और उस दूसरे देश को इसका कोई अतिरिक्त हिस्सा मिला या नहीं, यह सार्वजनिक नहीं है। यही वह पंक्ति है जिसे कोई नहीं खोलता — मेज़बानी का नाम एक जगह, और मेज़बानी का खर्च दूसरी जगह।
महिला एशिया कप: दूसरा अंक
जुलाई 2026 में महिला एशिया कप दांबुला में खेला गया और भारत ने जीता। टूर्नामेंट अच्छा था, प्रसारण हुआ, और उसके बाद वही हुआ जो हर बार होता है: कोई संरचनात्मक बदलाव नहीं।
मैं महिला क्रिकेट पर लिखते समय एक ही तरीक़ा अपनाती हूँ — घोषणा और डिलीवरी को अलग-अलग कॉलम में रखती हूँ। घोषणा आसान हिस्सा है। डिलीवरी मुश्किल है। महिला एशिया कप के कितने मैच प्राइम टाइम विंडो में प्रसारित हुए? कितने स्टेडियम में कितने मैच अधिकारी तैनात थे? मैच फ़ीस पुरुष टूर्नामेंट के किस अनुपात में थी? इनमें से किसी का जवाब भी एसीसी प्रकाशित नहीं करती।
और यही वह बिंदु है जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा असहजता होती है। 2026 के घरेलू विश्व कप के बाद महिला क्रिकेट की जो बहस चली, उसका बड़ा हिस्सा इस सवाल पर था कि "क्या बदलाव आया"। बदलाव का सबसे सीधा माप यह है कि अगले महिला एशिया कप में कितने मैच, कितने दिन, कितने प्रसारण घंटे और कितना पैसा है। अगर इन चारों का जवाब "पहले जितना" है, तो बदलाव नहीं हुआ। और अभी, इन चारों का जवाब जानने का कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं है।
घरेलू क्रिकेट का बकाया: वही पुराना लेजर
2026 में, खाली स्टेडियमों के दौरान, मैंने 18 राज्य संघों के 212 घरेलू क्रिकेटरों के भुगतान की जाँच की थी। रणजी मैच फ़ीस के शेड्यूल और बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की पंक्तियों को मिलाकर मैंने पाया था कि 47 खिलाड़ियों का भुगतान 90 दिन से ज़्यादा देर से हुआ था, और घोषित घरेलू वितरण तथा निर्धारित फ़ीस के बीच लगभग 1.8 करोड़ रुपये का अंतर था। कोई भी खिलाड़ी रिकॉर्ड पर नहीं आया।
मैं यह दोबारा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एशियाई क्रिकेट का पैसा दो जगह बहता है — अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण में, और घरेलू मैच फ़ीस में। पहला हिस्सा सुर्ख़ियों में है, दूसरा किसी की नज़र में नहीं। और जब आप दोनों को एक ही शीट पर रखते हैं, तो एक बात साफ़ दिखती है: जिस हिस्से का कोई प्रसारण नहीं होता, वही हिस्सा सबसे ज़्यादा देर से चुकाया जाता है।
पाकिस्तान का क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, बांग्लादेश की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग, श्रीलंका का घरेलू ढाँचा — तीनों में एक ही पैटर्न है। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के लिए पैसा है; घरेलू कैलेंडर के लिए नहीं। एशिया कप जैसे टूर्नामेंट इस विरोधाभास को और तेज़ करते हैं, क्योंकि वे घरेलू सीज़न के बीच में एक सप्ताह खींच लेते हैं, और उस सप्ताह का खर्च मेज़बान बोर्ड उठाता है।
विरोधाभास: आरोप सही है, पर निशाना ग़लत
अब वह हिस्सा जो इस बहस में सबसे कम सुना जाता है।
एशियाई क्रिकेट पर सबसे लोकप्रिय आरोप यह है कि भारत पूरे सिस्टम को अपने फ़ायदे के लिए चलाता है। मैं इस आरोप को यह कहकर ख़ारिज नहीं करूँगी कि यह झूठ है। मैं यह कहूँगी कि यह आरोप ग़लत सवाल का जवाब है।
क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि भारत को कितना मिलता है। असली सवाल यह है कि हर किसी को कितना मिलता है, इसका हिसाब कौन रखता है। अगर आप भारत का हिस्सा कम कर दें और बाक़ी वितरण वही बंद कमरे में तय हो, तो आपने समस्या नहीं सुलझाई — आपने सिर्फ़ एक बड़ा हिस्सा छोटा कर दिया। जब तक फ़ॉर्मूला प्रकाशित नहीं होता, हर वितरण विवाद बना रहेगा, चाहे संख्या कुछ भी हो।
दूसरी बात, जो आर्थिक रूप से उलटी लगती है पर तथ्यों में सीधी है। हाइब्रिड मॉडल को पाकिस्तान की जीत के रूप में पेश किया गया — मेज़बानी का हक़ बचा रहा। लेकिन गिनती करें: तेरह में से चार मैच पाकिस्तान में, नौ श्रीलंका में। जिस देश ने मेज़बानी जीती, उसने मैचों का तीस प्रतिशत खेला; जिस देश ने मेज़बानी नहीं जीती, उसने उनसत्तर प्रतिशत की मेज़बानी की। मेज़बानी का नाम और मेज़बानी का काम दो अलग चीज़ें हो गईं। यह एक राजनयिक जीत थी और एक लेखा-हानि थी, और उन दोनों को एक ही बयान में बेचा गया।
तीसरी बात, जो सबसे कम समझी जाती है। एसीसी और आईसीसी में सहयोगी सदस्यों के वोटों का असली मूल्य पैसे से नहीं, चुनाव से है। जब अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, तो पाँच पूर्ण सदस्यों से ज़्यादा तीस सहयोगी सदस्य मायने रखते हैं। इसका मतलब यह है कि सहयोगी सदस्यों को दिया जाने वाला "समर्थन" एक मुद्रा है — और उस मुद्रा का हिसाब भी किसी बहीखाते में नहीं आता। जो लोग एशियाई क्रिकेट की राजनीति को सिर्फ़ भारत-पाकिस्तान की कहानी समझते हैं, वे इस पूरे तंत्र को मिस कर देते हैं।
चौथी बात, जो सबसे ज़्यादा चौंकाती है। लोकप्रिय धारणा यह है कि एशिया कप बहुत बड़ा धन-स्रोत है। प्रति मैच के हिसाब से देखें तो यह सबसे कमज़ोर बड़ी संपत्ति है। आईपीएल का प्रति मैच मूल्य लगभग 118 करोड़ रुपये है। एशिया कप में तेरह मैच हैं और उसकी प्रसारण आय का कोई घोषित आँकड़ा नहीं है — इसका मतलब यह है कि एशिया कप का असली मूल्य उसके टूर्नामेंट में नहीं, बल्कि उस एक मुकाबले के विकल्प में है जो कभी-कभी होता है। यानी यह एक टूर्नामेंट नहीं, एक विकल्प है जिसकी क़ीमत तीन साल में एक बार चुकाई जाती है।
यही वजह है कि रिज़र्व डे केवल एक मैच को मिला। टूर्नामेंट का बाक़ी हिस्सा उस पैमाने पर नहीं है।
आगे क्या: तीन पंक्तियों की माँग
मैं कोई बड़ा सुधार प्रस्ताव नहीं दूँगी। मैं एक छोटा दस्तावेज़ माँगूँगी।
एसीसी हर साल एक पेज प्रकाशित करे जिसमें तीन पंक्तियाँ हों: कुल राजस्व, सदस्यों के बीच वितरण, और मेज़बानी शुल्क का तरीक़ा। बस। कोई ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं, कोई बहाना नहीं — तीन पंक्तियाँ। अगर ये तीन पंक्तियाँ सार्वजनिक हो जाएँ, तो आधी बहसें अपने आप ख़त्म हो जाएँगी, और बाक़ी आधी बहसें असली सवालों पर आ जाएँगी — जैसे कि घरेलू खिलाड़ी की फ़ीस क्यों देर से आती है, और महिला एशिया कप में प्रसारण घंटे क्यों नहीं बढ़ते।
मैं नौ साल से मैच देख रही हूँ, और मैंने सीखा है कि क्रिकेट में सबसे बड़ा झूठ स्कोरबोर्ड पर नहीं होता। वह उस संख्या में होता है जिसे कोई गिनता नहीं और सब दोहराते हैं।
स्प्रेडशीट में 1,340 पंक्तियाँ थीं। 1,341वीं पंक्ति किसी ने नहीं खोली। यह लेख उस पंक्ति के बारे में था। अगला सवाल यह है कि उसे खोलेगा कौन — एसीसी, या वह पत्रकार जो अगले एशिया कप के बाद टिकट नंबर गिनना शुरू करेगा।