कोटा बोर्ड भरता रहा, जिम चुप रहे: मुक्केबाज़ी का वह कैलेंडर जो कभी छपा ही नहीं

बीस मार्च 2026। ग्रीस के कोस्टा नवारिनो में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र चल रहा था और एजेंडे पर एक ही सवाल था — लॉस एंजिल्स 2028 के कार्यक्रम में मुक्केबाज़ी रहेगी या नहीं। हाथ उठे, फैसला आ गया, खेल बच गया। उस शाम दुनिया के हर खेल डेस्क पर एक ही हेडलाइन बनी। मैंने उस रात अपनी पुरानी नोटबुक खोली, हैम्बर्ग 2026 वाली। 56 किलो के पन्ने पर मेरी ही लिखी एक लाइन थी: "यह वर्ग टोक्यो में नहीं होगा।" गौरव बिधूड़ी का कांस्य उसी वर्ग में आया था, जिसे बाद में हटा दिया गया। कांस्य असली है; वह भार-वर्ग नकली है जिसने उसे दिया। इस अंतर को समझे बिना मुक्केबाज़ी की कोई भी खबर आधी रह जाती है।

तीन तारीखें इस पूरे प्रकरण की रीढ़ हैं। जून 2026 में IOC ने अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ (IBA) की मान्यता रद्द की। फरवरी 2026 में वर्ल्ड बॉक्सिंग को अनंतिम मान्यता मिली, यानी एक नया संगठन उस कुर्सी पर बैठा जिसका कोई मान्यता प्राप्त स्वामी तीन साल तक नहीं था। मार्च 2026 में LA28 का दरवाज़ा खुला। तीनों फैसलों में एक बात साझा है — तीनों लॉज़ेन और लौज़ान के बोर्डरूम में हुए, किसी जिम में नहीं।

पेरिस 2026 का हिसाब सामने रख लीजिए। छह भारतीय मुक्केबाज़ — लवलीना बोरगोहैन (69 किग्रा), निखत ज़रीन (50), प्रीति पवार (54), जैस्मिन लांबोरिया (57), अमित पंघाल (51) और निशांत देव (71)। पदक शून्य। बीजिंग 2026 के बाद पहला ओलंपिक जहां भारतीय मुक्केबाज़ी बिना पदक लौटी। तुलना कीजिए — टोक्यो 2026 में नौ मुक्केबाज़ और एक कांस्य; लंदन 2026 में आठ मुक्केबाज़ और मैरी कॉम का एक कांस्य। संख्या घटती-बढ़ती रही, पदक की गिनती एक-दो से आगे नहीं बढ़ी। मार्च 2026 में अम्मान के एशिया-ओशिनिया क्वालिफायर में भारत ने 13 में से 9 कोटा जीते थे। उस वक्त मैंने एक स्प्रेडशीट बनाई थी — 9 मुक्केबाज़, 13 अड्डे, शून्य सार्वजनिक मुकाबले। अम्मान में जिम चुप थे, और कोटा नहीं।

यहां से असली बहस शुरू होनी चाहिए। पिछले आठ साल में मैंने भारतीय मुक्केबाज़ी पर जितना लिखा, उसमें सबसे कम लिखा गया विषय कैलेंडर रहा है। घरेलू सीजन कैसा दिखता है? सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, एक हफ्ता। एज-ग्रुप राष्ट्रीय, एक हफ्ता। कभी इंडिया ओपन, कभी कोई आमंत्रण टूर्नामेंट। बाकी ग्यारह महीने एक मुक्केबाज़ के पास राष्ट्रीय कैंप या अपने शहर का जिम बचता है। एक उभरते मुक्केबाज़ को साल भर में जितने प्रतिस्पर्धी मुकाबले मिलते हैं, वह दो अंकों के निचले सिरे पर है; उज़्बेकिस्तान या क्यूबा का एक जूनियर इससे तीन-चार गुना मुकाबले लड़कर बड़ा होता है। यह कमी किसी कोच की मंशा की नहीं, ढांचे की है — जहां कोई साप्ताहिक सर्किट ही नहीं, वहां प्रतिभा को निखरने के लिए मंच कहां से आएगा।

इस देश में मुक्केबाज़ी की असली महासंघ वह नहीं है जो प्रेस रिलीज़ भेजती है। असली महासंघ रेलवे, सर्विसेज़, पुलिस और राज्यों की भर्ती नियमावली है, जो एक मुक्केबाज़ को नौकरी देकर खेल में बनाए रखती है। पटियाला का राष्ट्रीय कैंप उस ढांचे की छत है, नींव नहीं। नींव भिवानी, इंफाल, गोलाघाट और निजामाबाद के उन हॉल में है जहां मैट पर चॉक की लकीरें अभी भी पुरानी हैं। मेट्रो न्यूज़रूम इन शहरों को हर चौथे साल फिर से "खोजता" है; यह बीट की विफलता है, खेल का चमत्कार नहीं।

भार-वर्गों का खेल भी इसमें जुड़ा है। हर ओलंपिक चक्र में वर्गों की सूची फिर बनती है और हर बार कुछ मुक्केबाज़ अपना प्राकृतिक वर्ग खो देते हैं। बिधूड़ी के 56 किलो के साथ यही हुआ। भारत की ताकत पुरुष वर्गों से ज़्यादा महिला वर्गों में दिखी है — पेरिस के छह कोटों में चार महिलाओं के थे — और ठीक इसी जगह सबसे बड़ा ढांचागत जोखिम बैठा है, क्योंकि वर्ग-सूची जब भी छोटी होती है, सबसे पहले वही वर्ग कटते हैं जिनमें भारत मज़बूत है।

एक ठोस तस्वीर मन में रखिए, क्योंकि तंत्र को जीवन से नापना ज़रूरी है। पिछली सर्दियों में एक रेलवे इंस्टीट्यूट के शेड में सुबह पांच बजे दो रिंग बंधी थीं और बारह मुक्केबाज़ अंधेरे में दौड़ रहे थे। उनमें एक 21 साल का लड़का था जो शहर में 4,500 रुपये महीने का कमरा भरता है, दिन में ट्रेनिंग करता है और शाम को छोटी नौकरी। उसका नाम इस रिपोर्ट में इसलिए नहीं है कि वह अभी किसी रैंकिंग सूची में नहीं है — और यही पूरी समस्या है। जब तक वह रैंकिंग में नहीं आएगा, उसका मुकाबला किसी स्कोरबोर्ड पर दर्ज नहीं होगा; जब तक उसका मुकाबला दर्ज नहीं होगा, वह रैंकिंग में नहीं आएगा।

अब वह कोण, जो इस हफ्ते किसी ने नहीं लिखा। LA28 की एंट्री को बचाव की खबर की तरह पढ़ा जा रहा है। यह बचाव नहीं, समय-सीमा है। अगला क्वालिफिकेशन सिस्टम वर्ल्ड बॉक्सिंग लिखेगा और वह रैंकिंग-आधारित होगा; रैंकिंग उन मुकाबलों से बनती है जो उन शहरों में होते हैं जहां भारत मेज़बान नहीं है। यानी भारतीय मुक्केबाज़ को कोटा उस कैलेंडर पर लड़ना होगा जिसे किसी कमेटी ने दिल्ली में नहीं बनाया। दूसरा अंधा धब्बा यह है कि हम हर बार राष्ट्रीय महासंघ को कोसते हैं। असली ठहराव राज्य इकाइयों पर है — कई राज्यों में सीनियर स्टेट चैंपियनशिप सालों से तय तारीख पर नहीं हुई, और जिस दिन राज्य स्तर पर मुकाबला नहीं होगा, उस दिन राष्ट्रीय टीम का चयन भी अनुमान पर चलेगा।

सवाल यह नहीं है कि लॉस एंजिल्स में भारत के कितने मुक्केबाज़ उतरेंगे। सवाल यह है कि अगले तीन साल में भारत में कितने ऐसे मुकाबले होंगे जिन्हें रैंकिंग सिस्टम गिने। जब तक उस सवाल का जवाब नहीं आता, कोटा बोर्ड भरता रहेगा और जिम चुप रहेंगे — और किसी को वह लिखना ही होगा जो रिकॉर्ड बुक रखने से इनकार करती है।