दो विश्व चैंपियनशिप, एक फाइलिंग कतार: मुक्केबाज़ी का बँटवारा एंट्री लिस्ट में कैसे दिखता है

लिवरपूल, सितंबर 2026। फाइनल से एक दिन पहले प्रेस रो में चार काम करने वाली मेज़ें थीं। मैंने गिना, क्योंकि मैं हर टूर्नामेंट में गिनती करती हूँ। 2026 की दिल्ली विश्व चैंपियनशिप में राउंड दर राउंड रिपोर्ट फाइल करने वाली अकेली औरत मैं थी, और उस हफ़्ते मैंने साठ पत्रकारों की सूची में अपनी जगह ढूँढ़ने के बजाय स्कोरकार्ड गिनना शुरू किया था। सात साल बाद उसी कतार में तीन औरतें थीं। यह इस रिपोर्ट का सबसे अच्छा हिस्सा है, और यह इस रिपोर्ट का विषय नहीं है।

विषय कुछ और है। उसी साल मार्च में नीश, सर्बिया में एक और "विश्व चैंपियनशिप" हुई थी। वहाँ भी तराज़ू था, वहाँ भी तीन-तीन राउंड के फ़ैसले थे, वहाँ भी रेफ़री ने कलाई पकड़कर हाथ ऊपर उठाए। दोनों जगह के आयोजक अलग थे — यह अब सब जानते हैं, यह वह कहानी है जो हर अख़बार ने छापी। जो बात कम लिखी गई, वह एंट्री लिस्ट में थी: कुछ नाम नीश में थे और लिवरपूल में नहीं, कुछ लिवरपूल में थे और नीश में नहीं, और बहुत सारे नाम किसी भी लिस्ट में नहीं थे। तीसरी श्रेणी सबसे बड़ी है, और उसका कोई ड्रॉ शीट नहीं होता।

मुक्केबाज़ी में साप्ताहिक लीग नहीं होती। क्रिकेट की तरह हर हफ़्ते सीरीज़ नहीं आती, फ़ुटबॉल की तरह हर शनिवार को टेबल नहीं बदलती। जब कोई खेल ऐसा हो, तो सच का एकमात्र ठोस ढाँचा काग़ज़ होता है — वज़न के काग़ज़, दर्ज किए गए दस्तावेज़, दाख़िले की सूची, क्रेडेंशियल की कतार, और वह चिट्ठी जिसमें कोई महासंघ किसी खिलाड़ी को रिहा करने से इनकार करता है। मेरे पंद्रह साल के अनुभव में जो कहानी सबसे कम लिखी गई और सबसे ज़्यादा मायने रखती है, वह अक्सर तीसरे पन्ने के उस कॉलम में होती है जिसे कोई नहीं पढ़ता।

इस साल का बँटवारा वैसा नहीं है जैसा टेलीविज़न पर दिखा। टेलीविज़न ने दो प्रतियोगिताएँ दिखाईं, दोनों में शानदार नॉकआउट, दोनों में भावुक जीत। असली फ़्रैक्चर उस जगह है जहाँ कैमरा नहीं जाता — उन वज़न वर्गों में जिन्हें ओलंपिक कार्यक्रम ने बाहर रखा, उन कोचों के वीज़ा में जो दोनों जगह आवेदन कर चुके हैं और दोनों जगह इंतज़ार में हैं, और उन क्लर्कों की तनख्वाह में जो अब दो महासंघों के लिए एक ही काम दो बार करते हैं।

वह क्रम जिसने यहाँ तक पहुँचाया

जून 2026 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ (IBA) की मान्यता निलंबित की। जून 2026 में IOC सत्र ने मान्यता वापस ले ली। पेरिस 2026 की मुक्केबाज़ी IBA के अधीन नहीं, IOC की अपनी पेरिस 2026 बॉक्सिंग यूनिट के अधीन चली — तेरह वज़न वर्ग, सात पुरुष, छह महिला। अप्रैल 2026 में वर्ल्ड बॉक्सिंग नाम का नया महासंघ बना, और 20 मार्च 2026 को यूनान के पाइलोस में हुए IOC सत्र ने उसे अस्थायी मान्यता दे दी, साथ ही LA28 के कार्यक्रम में मुक्केबाज़ी को उसी सात-छह के ढाँचे पर बरकरार रखा।

यह क्रम किसी खेल की कहानी नहीं, किसी दफ़्तर की कहानी है। लेकिन इसका नतीजा खिलाड़ी के शरीर पर उतरता है। जब एक ही वर्ष में दो महासंघ अपनी-अपनी विश्व चैंपियनशिप करते हैं, तो खेल के पास दो कैलेंडर हो जाते हैं, दो रैंकिंग सिस्टम, दो मेडिकल प्रोटोकॉल, दो रेफ़री पैनल, और एक खिलाड़ी जिसे तय करना होता है कि उसका अगला एक साल किस काग़ज़ पर लिखा जाएगा।

टोक्यो 2026 में आठ पुरुष और पाँच महिला वर्ग थे। पेरिस 2026 में सात और छह। LA28 में भी सात और छह। यह बदलाव तीन पंक्तियों का दिखता है और तीन साल का होता है। जिस लड़की ने 48 किलो में अपना पूरा करियर बनाया, उसके लिए 51 किलो में जाना दो किलो का नहीं, दो साल का फ़ैसला है — खाने का, स्पारिंग पार्टनर का, और उस अनुबंध का जो उसने अपने राज्य के रोज़गार कार्यक्रम के साथ किया है।

एंट्री लिस्ट एक दस्तावेज़ है, विज्ञापन नहीं

पिछले कुछ वर्षों में मैंने दर्जनों ड्रॉ शीट देखी हैं, और मेरा अनुभव यह है कि एंट्री लिस्ट कोई सजावट नहीं होती। वह एक बैलेंस शीट है। किस महासंघ के पास यात्रा का पैसा है, किसके पास नहीं, किस देश का खिलाड़ी सरकारी नौकरी पर है और इसलिए उसे "विश्व चैंपियनशिप" जैसे शब्दों से मतलब नहीं, बल्कि "ओलंपिक कोटा" से मतलब है — यह सब उसी एक पन्ने पर पढ़ा जा सकता है।

जो महासंघ ओलंपिक रास्ते पर निर्भर हैं, वे उस प्रतियोगिता में जाते हैं जिसे IOC मानता है; जो महासंघ अपने सरकारी या निजी प्रायोजक के पैसे पर चलते हैं, वे वहाँ जाते हैं जहाँ इनाम की घोषणा होती है। यह नैतिक चुनाव नहीं, बही-खाते का नतीजा है। और जब दोनों एक ही साल पड़ जाएँ, तो एक ही परिवार के दो भाई अलग-अलग महाद्वीपों में तराज़ू पर खड़े दिखते हैं।

भारत के सामने यह दुविधा और साफ़ दिखती है, क्योंकि यहाँ खिलाड़ी का असली नियोक्ता प्रायोजक नहीं, सरकार है। राष्ट्रीय शिविर, रेलवे और सार्वजनिक उपक्रमों की भर्तियाँ, भिवानी और इंफाल के छोटे हॉल — यही वह ढाँचा है जिसने मुक्केबाज़ी को पैदा किया। इस ढाँचे में ओलंपिक सब कुछ है और विश्व चैंपियनशिप उसका दरवाज़ा। इसलिए जब दो विश्व चैंपियनशिप हों और उनमें से सिर्फ़ एक ओलंपिक रास्ते से जुड़ी हो, तो भारतीय खिलाड़ी के लिए "चुनाव" का सवाल ही पैदा नहीं होता — पैदा होता है उस महासंघ के लिए जिसे यह तय करना है कि किसे विदेश भेजने का बजट मिलेगा।

यहाँ एक बात साफ़ कर दूँ, क्योंकि पिछले दो साल में मुझे यह तीन बार ईमेल में समझाना पड़ा: सैंक्शनिंग बॉडी की बेल्ट विश्व खिताब नहीं होती, और ओलंपिक कार्यक्रम का वज़न वर्ग किसी भी बेल्ट से ऊपर होता है। मीडिया में यह दोनों चीज़ें लगातार मिला दी जाती हैं। एक बेल्ट बाज़ार का दस्तावेज़ है, ओलंपिक वर्ग सार्वजनिक खेल नीति का। जिस खिलाड़ी के पास दोनों नहीं हैं, उसके लिए यह भेद बहुत महँगा पड़ता है।

वज़न वर्ग बदलना करियर की घटना है, फ़ुटनोट नहीं

दिल्ली, नवंबर 2026। मैरी कॉम, पैंतीस साल की, 48 किलो में छठा विश्व खिताब जीत रही थीं। उस रात मैंने पूरा राउंड-दर-राउंड रिपोर्ट फाइल किया — हर कार्ड, हर काउंटबैक — क्योंकि चाय के काउंटर पर एक वरिष्ठ स्तंभकार ने मुझसे कहा था कि रणनीति पुरुषों के लिए छोड़ दो, तुम मानवीय पक्ष पर रहो। मैंने उस सलाह को उसी तरह माना जैसे मैं आज मानती हूँ: नहीं माना।

लेकिन उस हफ़्ते की असली खबर स्कोरकार्ड में नहीं, कैंप नोटबुक में थी — कौन किसके साथ स्पारिंग कर रहा था, कौन वज़न काट रहा था, किसने सोना बंद कर दिया था। तीन पन्नों का वह नोटबुक मेरे पास आज भी है, और उसमें एक पंक्ति ऐसी है जो मुझे हर बार परेशान करती है: एक जूनियर मुक्केबाज़ ने मुझसे पूछा था कि 44 किलो का ओलंपिक में क्या होता है। मेरे पास जवाब नहीं था। आज भी नहीं है।

वज़न वर्ग का फिर से बनना किसी खेल की सबसे अनदेखी घटना है। टोक्यो से पेरिस तक महिलाओं के पाँच वर्ग छह हो गए, और रास्ते में कुछ श्रेणियाँ ऐसी थीं जिन्हें दरवाज़ा मिला और कुछ ऐसी जिन्हें खिड़की भी नहीं मिली। जो खिलाड़ी 60 किलो में देश की नंबर एक थी, उसे अचानक 57 या 63 में से चुनना पड़ा। एक तरफ़ वह स्पारिंग पार्टनर खो देती है जो उसके साथ तीन साल से काट रहा था, दूसरी तरफ़ वह अपने ही देश की दूसरी लड़की से टकरा जाती है जो पहले से उस वर्ग में है। राष्ट्रीय ट्रायल की वह लड़ाई, जिसमें दो साथी आमने-सामने होते हैं, किसी भी फ़ाइनल से ज़्यादा कठिन होती है — और उसका कोई टेलीविज़न प्रसारण नहीं होता।

पेरिस 2026 में भारत के छह मुक्केबाज़ गए और कोई तमगा नहीं आया। यह आँकड़ा अकेला कुछ नहीं कहता। उसके साथ यह पढ़िए: निखत ज़रीन 50 किलो में प्री-क्वार्टर में वू यू से हारीं, और वू यू ने वह वर्ग जीता। लवलीना बोरगोहेन 75 किलो के फ़ाइनल में ली कियान से 4-1 से हारीं — यानी वह देश की सबसे भरोसेमंद मुक्केबाज़ दुनिया की सबसे मज़बूत 75 किलो की लड़की से सिर्फ़ तीन अंक दूर थीं। तीन साल पहले टोक्यो में वही लवलीना, तेईस साल की, 69 किलो में कांस्य ले रही थीं, और उसी हफ़्ते मैरी कॉम का आख़िरी ओलंपिक 51 किलो के राउंड ऑफ़-16 में कोलंबिया की इंग्रिट वालेंसिया से 3-2 से ख़त्म हुआ था।

मैं उस रात रियोगोकू कोकुगिकन में बैठी थी और मैंने चार हज़ार शब्द लिखे — एक आख़िरी लड़ाई, एक पहला तमगा, और एक ऐसा सिस्टम जिसने दोनों के लिए कोई जगह नहीं बनाई। उस साल मेरे संपादक मुझे सामान्य ओलंपिक डेस्क में मिला देना चाहते थे। मैंने दो फ़ुटबॉल शिफ़्ट के बदले एक सीट मोल ली। यह लेन-देन मैंने बाद में कई बार दोहराया, और हर बार फ़ायदे में रही — क्योंकि बीट रिपोर्टर की असली पूँजी उसकी सीट है, उसकी कुर्सी नहीं।

दो पाइपलाइन, एक खेल

मेरी समझ मुक्केबाज़ी की उस व्यवस्था में बनी जहाँ नियोक्ता राज्य था, प्रायोजक नहीं। कोटा टूर्नामेंट, शिविर चयन, और रेफ़री द्वारा रोके गए मुक़ाबले — ये शब्द मेरी पहली मंडी में सही थे और मेरी दूसरी मंडी में ग़लत। अमेरिकी कार्ड इकॉनमी में मुक्केबाज़ को अनुबंध मिलता है, रैंकिंग नहीं; उसे प्रमोटर ढूँढ़ना होता है, महासंघ नहीं। दोनों व्यवस्थाएँ एक ही खेल चलाती हैं और एक-दूसरे की भाषा नहीं समझतीं।

अमेच्योर से प्रोफ़ेशनल की सीवन पर जो सबसे ज़्यादा खोता है, वह तकनीक नहीं — वह सुरक्षा है। राज्य-नियोक्ता व्यवस्था में मुक्केबाज़ को तनख्वाह, मुफ़्त इलाज, और नौकरी की गारंटी मिलती है, और बदले में उसे वह चुनाव नहीं करने पड़ते जो किसी भी कार्ड इकॉनमी में अनिवार्य हैं: कितनी जल्दी लड़ना है, किसके ख़िलाफ़ लड़ना है, और कब हारकर भी जीवित रहना है। जब वही खिलाड़ी कार्ड इकॉनमी में आता है, तो पहले छह महीने में उसे चार लड़ाइयाँ दी जाती हैं जो उसके करियर के हिसाब से बहुत हैं — और उसका पहला असली प्रशिक्षक, जो उसे सरकारी शिविर में मुफ़्त मिला था, अब उसके बजट में नहीं आता।

दूसरी तरफ़, राज्य व्यवस्था में जो खोता है, वह है मुक़ाबलों की संख्या। भारतीय घरेलू कैलेंडर में एक सीनियर मुक्केबाज़ साल भर में जितने राउंड लड़ता है, उतने एक अमेरिकी प्रॉस्पेक्ट एक क्वार्टर में लड़ लेता है। कम राउंड का मतलब है कम अनुभव, और कम अनुभव का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय जज के सामने वह पहली बार तब पहुँचता है जब सब कुछ दाँव पर है।

इस साल का बँटवारा इन दोनों पाइपलाइनों के बीच की सीवन को और चौड़ा करता है। जिस खिलाड़ी का महासंघ एक तरफ़ है, उसके लिए दूसरी तरफ़ की रैंकिंग काग़ज़ का टुकड़ा है। और जिस खिलाड़ी का महासंघ बीच में है — जैसे भारत, जिसकी राष्ट्रीय संस्था का झुकाव पिछले दो साल में बदलता रहा है — उसके खिलाड़ी दोनों जगह आवेदन करते हैं और दोनों जगह अधूरे दस्तावेज़ों के साथ लौटते हैं।

जजिंग की परत, जिसे हम ठीक से नहीं लिखते

पेरिस 2026 में इमान खलीफ़ और लिन यू-टिंग के इर्द-गिर्द जो हुआ, वह मुक्केबाज़ी की संस्थागत नाकामी का सबसे साफ़ उदाहरण है, और मैं इसे खिलाड़ियों की कहानी की तरह नहीं लिखूँगी। 2026 की नई दिल्ली विश्व चैंपियनशिप में IBA ने दोनों को अयोग्य ठहराया। 2026 में पेरिस की मुक्केबाज़ी IOC की यूनिट चला रही थी, और उसने दोनों को लड़ने दिया। दोनों ने स्वर्ण जीता — खलीफ़ ने 66 किलो में यांग लियू को 5-0 से, लिन ने 57 किलो में जूलिया शेरेमेटा को 5-0 से। और फिर दोनों को दुनिया भर के टॉक शो में बैठकर अपने शरीर की सफ़ाई देने पड़ी।

यहाँ असली सवाल यह नहीं है कि कौन सही था। असली सवाल यह है कि एक खेल ने अपने दो सबसे बड़े महासंघों के बीच का विवाद एक सत्रह और एक उन्नीस साल की लड़की के कंधों पर क्यों डाल दिया। यह प्रशासनिक विफलता है, और इसकी कीमत हमेशा उस व्यक्ति को चुकानी पड़ती है जिसके पास वकील नहीं होता। मैंने इस पर तीन बार लिखा है और हर बार मुझे यही सुनना पड़ा कि यह विषय संवेदनशील है। संवेदनशीलता दस्तावेज़ों की जगह नहीं ले सकती — कौन सी संस्था ने कब कौन सी जाँच करवाई, यह सार्वजनिक रिकॉर्ड है, और उसे लिखना किसी पर हमला नहीं, रिपोर्टिंग है।

जजिंग का सवाल इससे अलग नहीं है। जब दो महासंघ हों, तो जज भी दो पूल के होते हैं, और एक खिलाड़ी जिसने तीन साल एक पूल के जजों के सामने लड़कर अपनी शैली बनाई, वह दूसरे पूल के सामने पहली बार खड़ा होता है — जहाँ उसकी "आक्रामकता" और किसी की "सफ़ाई" का पैमाना अलग है। मुक्केबाज़ी में यह कोई छोटी बात नहीं, यह करियर का अंतर है। एक 3-2 का फ़ैसला तीन जजों की राय नहीं होती, वह तीन अलग-अलग प्रशिक्षण परंपराओं का टकराव होता है।

पैसा कहाँ जाता है, यह भी लिखिए

हर बार जब कोई महासंघ इनाम की घोषणा करता है, मेरा पहला सवाल यह होता है: किसके खाते में, कब, और किस दस्तावेज़ के तहत। इनाम की घोषणा प्रेस कॉन्फ़्रेंस में होती है और भुगतान किसी अकाउंटेंट के ईमेल में। मैंने पिछले सात साल में जितने भी "रिकॉर्ड इनाम" देखे, उनमें से अधिकतर का रास्ता यही रहा — घोषणा बड़ी, शर्तें छोटी, और कर कटौती का हिसाब किसी ने नहीं लिखा।

और जो सबसे ज़्यादा अनदेखा है, वह है अधिकारियों की तनख्वाह। जब एक महासंघ मान्यता खोता है, तो सबसे पहले खिलाड़ी की खबर आती है, और सबसे आख़िर में उस रेफ़री की जिसने पंद्रह साल उसी महासंघ के लिए काम किया और अब उसकी सेवानिवृत्ति का हिसाब किसी और दफ़्तर में है। मैंने यह फ़ाइल 2026 में खोली थी — उस सुपर बॉक्सिंग लीग पर अपने कैपस्टोन के सिलसिले में, जो एक ही सीज़न में मर गई थी क्योंकि महासंघ ने अपने पंजीकृत एमेच्योर खिलाड़ियों को रिहा नहीं किया। लीग एक ही सीज़न में मर गई; मैंने फ़ाइल फिर भी खुली रखी। उस फ़ाइल में अब चार सौ बारह सर्वे जवाब भी हैं और उन बीस अधिकारियों के नाम भी जिनका बकाया किसी ने नहीं गिना।

कोविड के उस हफ़्ते को मैं कभी नहीं भूलती — मार्च 2026, अम्मान में एशिया/ओशिनिया ओलंपिक क्वालिफ़ायर, नौ भारतीय कोटा, और वह आख़िरी सामान्य हफ़्ता जो इस खेल को मिला। जब मैं न्यूयॉर्क लौटी तो पटियाला का शिविर बंद था और एरिना खाली। मेरे आउटलेट ने ओलंपिक डेस्क दो लोगों की कर दी और मुक्केबाज़ी कट लिस्ट पर थी। मैंने उस वक़्त जो किया, वह पत्रकारिता से ज़्यादा हिसाब-किताब था: भिवानी और इंफाल के उन परिवारों के फ़ोन नंबरों पर एक मुफ़्त साप्ताहिक भेजना शुरू किया जो मैंने दो साल में जमा किए थे। नौ हफ़्तों में तीन हज़ार सब्सक्राइबर हो गए और साठ प्रतिशत से ज़्यादा ओपन रेट आया। बीट बच गई।

यह मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इस साल भी वही सवाल है। जब दो विश्व चैंपियनशिप हों, तो प्रसारण अधिकार दो हिस्सों में बँटते हैं, प्रायोजक दोनों को देखकर ठिठकते हैं, और छोटे महासंघों के पास दोनों जगह जाने का बजट नहीं होता। जो बचता है, वह ऊपर का तेरह वर्ग है। जो नहीं बचता, वह नीचे का पूरा ढाँचा है।

बाहर से जो पढ़ा गया, वह उल्टा था

इस साल की सबसे आम रिपोर्टिंग यह रही कि मुक्केबाज़ी मरते-मरते बच गई — LA28 में जगह मिल गई, नया महासंघ मान्यता पा गया, खेल सुरक्षित है। यह पढ़ना आरामदायक है और मुझे लगता है कि यह उल्टा है।

जो बचा, वह ओलंपिक कार्यक्रम है। जो नहीं बचा, वह ओलंपिक कार्यक्रम के नीचे की पूरी सीढ़ी है — जूनियर वर्ग, युवा चैंपियनशिप, क्षेत्रीय टूर्नामेंट, और वे वज़न वर्ग जिन्हें तेरह की गिनती में जगह नहीं मिली। बँटवारा क्षैतिज नहीं, लंबवत है। यह दो खेमों में नहीं, दो मंज़िलों में है — और जो ऊपर की मंज़िल पर हैं, उनके पास अब भी लिफ़्ट है।

इसका सबसे तीखा सबूत प्रेस बॉक्स में मिलता है। लिवरपूल में उस दिन चार मेज़ें थीं, और उनमें से दो पर बैठे साथी उसी हफ़्ते के दूसरे टूर्नामेंट के नतीजे फ़ोन पर देख रहे थे। नीश में मार्च के उस हफ़्ते मुझे एक ऐसे कोच से मिलना हुआ जो अपने खिलाड़ी को दोनों जगह भेजना चाहता था और उसके महासंघ ने एक ही जगह का क्रेडेंशियल बनवाया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं दूसरी जगह की एंट्री लिस्ट का लिंक भेज सकती हूँ। मैं भेज सकती थी। वह उससे कुछ नहीं कर सकता था।

यही वह जगह है जहाँ मुझे अपने पेशे से शिकायत होती है। हमने दोनों टूर्नामेंटों की रिपोर्टिंग की, दोनों के फ़ाइनल लिखे, दोनों के हीरो बनाए। हमने यह नहीं लिखा कि उस साल कितने मुक्केबाज़ों ने एक भी विश्व चैंपियनशिप नहीं लड़ी। उस संख्या का कोई आयोजक नहीं होता, इसलिए उसका कोई प्रेस कॉन्फ़्रेंस नहीं होता।

आगे क्या देखना है

LA28 का क्वालिफ़ायर चक्र 2026 से शुरू होगा, और तब तक यह तय हो जाना चाहिए कि किस रैंकिंग सिस्टम को ओलंपिक रास्ता माना जाएगा। अगर वर्ल्ड बॉक्सिंग का सिस्टम माना गया, तो उन महासंघों के खिलाड़ी जो उसके साथ नहीं गए, बिना लड़े बाहर होंगे। अगर दोनों को जोड़ने की कोई राह निकली, तो 2026 का कैलेंडर दोहरा हो जाएगा और खिलाड़ी को फिर चुनना पड़ेगा — एक तरफ़ पैसा, दूसरी तरफ़ पासपोर्ट।

मेरे पास भिवानी से एक पुराना पाठक है, एक कोच, जो हर महीने के पहले सोमवार को मुझे लिखता है। उसका सवाल हर बार एक ही होता है, बस शब्द बदल जाते हैं: मेरी लड़की अगले साल कहाँ लड़ेगी? इस साल मेरे पास उसका जवाब नहीं था। अगले साल भी न हो, तो यह खेल नहीं हारेगा — यह सिर्फ़ अपने सबसे ईमानदार दर्ज़ी को खो देगा।

दो विश्व चैंपियनशिप होना कोई ताकत नहीं है। ताकत यह होती कि उस कोच को मैं एक लिंक के बजाय एक तारीख़ भेज पाती।