बेहबूद सर्टिफिकेट, IRIS और एक सॉफ्टवेयर की खामी: पेंशनरों का रिफंड कहां फंसता है

पासबुक में हर महीने एक तारीख़ पर मुनाफ़ा जमा होता है। कोई फ़ॉर्म नहीं, कोई आवेदन नहीं, कोई अधिकारी नहीं — बस एक एंट्री। बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट रखने वाली एक विधवा के लिए यह एंट्री उस महीने का बजट है; पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट रखने वाले एक रिटायर्ड कर्मचारी के लिए यह दवा और बिजली का बिल है। शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट रखने वाले परिवार के लिए यह वह रकम है जिसे वह हर महीने दोबारा मांगने से बचना चाहता है।

उसी रकम को साल में एक बार फिर से चलना पड़ता है। नेशनल सेविंग्स से वह एफबीआर के पास जाती है, एफबीआर से आईआरआईएस पोर्टल पर, और वहां वह एक अलग ही चीज़ बन जाती है। काग़ज़ पर वह छूट वाली प्रॉफ़िट है; स्क्रीन पर वह देनदारी बन जाती है। और इन दोनों के बीच में खड़ा रह जाता है एक करदाता, जिसके पास सिर्फ़ अपनी पासबुक है।

यह कोई नई कहानी नहीं है और न ही यह इकलौता मामला है, लेकिन इस बार मामला किसी व्यक्तिगत शिकायत से आगे निकलकर एक संगठन तक पहुंच गया है। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जनहित याचिका समिति ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कहा है कि आईआरआईएस सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर खामी है, उसे ठीक किया जाए — इन तीनों स्कीमों के धारकों के मुनाफ़े पर टैक्स की गणना जिस तरह हो रही है, वह कानून के हिसाब से ग़लत है। समिति से जुड़े वहीद शहज़ाद बट का नाम इस पत्र के साथ जुड़ा है।

धारक दो हैं — एक काग़ज़ और एक स्क्रीन। दोनों को देखने पर पता चलता है कि दरअसल तीन चीज़ें हैं: कानून जो छूट देता है, सिस्टम जो उसे भूल जाता है, और वह आदमी जो बीच में फंसा है। इस पूरी कहानी में जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है, वह टैक्स की रकम नहीं है। वह यह है कि यह रकम इतनी छोटी है कि इसके ख़िलाफ़ कोई लड़ता ही नहीं।

कानून क्या कहता है, और सिस्टम क्या समझता है

पाकिस्तान का टैक्स ढांचा एक बात पर टिका है जिसे सालों से नहीं बदला गया: वसूली का बड़ा हिस्सा स्रोत पर काटा जाता है। करदाता तक पहुंचने से पहले पैसा कट जाता है और फिर रिटर्न भरते समय उसे अदा किया हुआ टैक्स दिखाना पड़ता है, वरना वह कटौती बेकार चली जाती है। इसे 'होल्डिंग टैक्स' की व्यवस्था कहते हैं — मुनाफ़े पर भी स्रोत पर ही कटौती होती है और उसका क्रेडिट करदाता के लेजर में दिखना चाहिए।

इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2026 का ढांचा यही है। 'प्रॉफ़िट ऑन डेट' एक टैक्सेबल हेड है, लेकिन उसी ऑर्डिनेंस की दूसरी अनुसूची में कुछ श्रेणियों के लिए छूट या राहत का प्रावधान भी है। यही वजह है कि बेहबूद, पेंशनर्स बेनिफिट और शुहदा फैमिली वेलफेयर जैसी स्कीमें सिर्फ़ वित्तीय उत्पाद नहीं हैं — वे कानूनी रूप से उन लोगों के लिए बनाई गईं हैं जिनके पास आय का दूसरा भरोसेमंद ज़रिया नहीं है। विधवा, 60 से ऊपर का रिटायर्ड व्यक्ति, शहीद का परिवार। इन तीन श्रेणियों का नाम ही उनकी आर्थिक कमज़ोरी का घोषणा-पत्र है।

इन स्कीमों का पैसा सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स (सीडीएनएस) के नेटवर्क से चलता है, जिसका केंद्र और शाखाएं भी हैं, और डाकघरों के ज़रिए विस्तार भी। खाता खुलते समय धारक यह काग़ज़ उठाता है और जाता है। खाताधारक की दुनिया में फ़ाइलिंग एक वर्ष में एक बार होने वाली झंझट है, जिसे वह या तो खुद करता है या किसी परामर्शदाता के भरोसे छोड़ देता है। लेकिन उस झंझट का ढांचा वही पौरन है, और वही ढांचा इन स्कीमों के पूरे तर्क से टकराता है।

आईआरआईएस इस ढांचे का आमने-सामने का रास्ता है। यह एफबीआर का पोर्टल है, जहां रिटर्न भरा जाता है, होल्डिंग स्टेटमेंट जमा होती हैं, नोटिस आती है, रिफंड की स्थिति दिखती है और पहली अपील की शुरुआत भी होती है। जब एक पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट का मुनाफ़ा सीडीएनएस से एफबीआर तक पहुंचता है, तो वह आईआरआईएस में एक प्री-यान रहित रकम के रूप में दिखता है। करदाता को इसे ऐसे 'रीयलाइज' करना पड़ता है जैसे उसे देखकर ऐसा लगता है। यहां सवाल यह नहीं है कि रकम दिखाई दे रही है या नहीं। यहां सवाल यह है कि सिस्टम उस आय को किस कैटेगरी में रख रहा है और उस पर किस दर से काट रहा है।

लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जनहित याचिका समिति का पत्र इसी बात पर केंद्रित है। समिति एफबीआर से कह रही है कि सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि है, उसे ठीक किया जाए। यहां एक बात साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि पत्र की गणना कोई स्वतंत्र जांच नहीं है। यह एक वकालत समिति का दस्तावेज़ है, जिसमें गणित विस्तृत है और आंतरिक रूप से सुसंगत भी, लेकिन राजस्व अधिकारियों की ओर से इसकी पुष्टि सार्वजनिक सामग्री में नहीं मिलती। स्रोत की गुणवत्ता इस मामले में 'मध्यम-निम्न' ही है।

इसका मतलब यह नहीं कि समस्या नहीं है। इसका मतलब है कि आइए पहले ढांचा समझें, फिर गणना करें, और अंत में उस बात पर जाएं जो किसी पत्र में नहीं लिखी है।

गणित की तीन परतें, और हर परत पर बजट एक नहीं होता

इस पूरे मामले को समझने का पहला तरीका यह है कि हम इसे 'सॉफ्टवेयर ने ग़लती की' की तरह पढ़ें। मैं इसे दूसरे तरीके से पढ़ता हूं। एक खाताधारक के लिए यह एक ग़लती है; हजारों खाताधारकों के लिए यह एक ढांचा है, और ढांचे का अपना गणित होता है।

तीन परतें हैं। पहली परत है छूट का पहचान न हो पाना। यदि व्यवस्था यह मान ले कि मुनाफ़ा प्रॉफ़िट ऑन डेट है और उसे सामान्य श्रेणी में डाल दे, तो छूट का काग़ज़ कोई मतलब नहीं रखता। आमतौर पर यही होता है। दूसरी परत है स्रोत पर काटे गए टैक्स का मिलान न हो पाना। सीडीएनएस ने टैक्स काटा, एफबीआर को दिया, और वह करदाता के खाते में क्रेडिट के तौर पर दिखना चाहिए। यदि वह क्रेडिट नहीं दिखता या अधूरा दिखता है, तो करदाता ने जो टैक्स दे रखा है, वह भी सिस्टम की नज़र में 'कम' हो जाता है। तीसरी और सबसे अहम परत है इन दोनों का मिलना — जब छूट लागू ही न हो और क्रेडिट भी न दिखे।

इस तीसरी परत में करदाता के साथ जो कंर पड़ता है, उसे मैं 'दोहरा नुक़सान' कहूंगा। एक बार वह पैसा जो स्रोत पर कट चुका है, दूसरी बार वह जो मांग पत्र के ज़रिए मांगा जा रहा है। पहला तो सीधे उस मुनाफ़े से कट गया, दूसरा उसकी जेब से निकलना है।

गणना को सिर्फ़ उदाहरण के तौर पर समझिए, यह किसी ख़ास मामले का आंकड़ा नहीं है। मान लीजिए किसी खाताधारक का वार्षिक मुनाफ़ा पांच लाख रुपये है। यदि छूट का दावा सही तरीके से लागू होता है, तो उस पर देय टैक्स की दर बहुत अलग होती है। यदि सिस्टम उसे सामान्य श्रेणी में रखकर गणना करता है, तो फ़र्क़ हर हाल में दिखेगा। लेकिन यह फ़र्क़ पांच लाख रुपये के मुनाफ़े पर एक बार नहीं आता। यह हर साल आता है, हर रिटर्न पर आता है, और हर उस खाताधारक पर आता है जिसकी पहुंच आईआरआईएस तक है।

यहीं एक बात कहनी है जो टैक्स पर चलने वाली चर्चाओं में कम सुनाई देती है। टैक्स पर बहसें आमतौर पर दरों पर होती हैं, जबकि असली तकलीफ़ कैटेगरी में होती है। दर बदलने का फ़ैसला राजनीतिक होता है और उस पर आवाज़ उठती है; कैटेगरी का फ़ैसला तकनीकी होता है और उस पर कोई आवाज़ नहीं उठती। बेहबूद और पेंशनर्स के मामले में दर तो दयालु है। दिक्कत यह है कि सिस्टम उस दर तक पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि वह उस आय को ग़लत खांचे में रख देता है।

यहां एक और तस्वीर है, जिसे लोग देखते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं निकालते। रिटर्न में एक जगह होती है जहां छूट का दावा किया जाता है, और एक जगह होती है जहां अदा किया हुआ टैक्स दिखाया जाता है। एक पेंशनर के लिए यह दोनों जगहें एक आंकड़े के साथ भर जानी चाहिए। लेकिन सालाना रिटर्न भरने वाले ज़्यादातर लोगों के लिए यह दोनों जगहें उस स्क्रीन पर दिखती हैं जहां उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या पूछा जा रहा है। करदाता की शिक्षा और कर प्रणाली की जटिलता के बीच जो खाई है, वही इस मामले की असली अर्थव्यवस्था है।

इस पत्र में जिस बात की ओर सबसे कम ध्यान दिया जा रहा है, वह कानूनी नहीं, प्रशासनिक है। पत्र एफबीआर से यह नहीं कहता कि नया कानून बनाओ। वह यह कहता है कि उपलब्ध कानून के मुताबिक गणना करने का जो सिस्टम है, वह गणना कर ही नहीं रहा। यह कोई नीति की लड़ाई नहीं है; यह एक घोषित नीति के अमल की लड़ाई है, और इन दोनों की चर्चा में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ है।

जब जीत की क़ीमत हार से बड़ी हो जाती है

यहां से वह हिस्सा शुरू होता है जो मुझे इस मामले में सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगता है, और जो किसी वकालत के पत्र में नहीं मिलेगा।

मान लीजिए, खाताधारक है। उसे लगता है कि गणना ग़लत है। उसके पास तीन रास्ते हैं। पहला, वह रिटर्न में सुधार का अनुरोध करे। दूसरा, वह उस मांग के ख़िलाफ़ औपचारिक जवाब दे। तीसरा, वह पहली अपील में जाए। तीनों में समय लगता है, काग़ज़ लगता है, और अक्सर किसी पेशेवर की मदद लगती है।

अब उस रकम को देखिए जो दांव पर है। एक छोटी रकम पर लड़ाई लड़ने में जो लागत आती है वह अक्सर उस रकम से ज़्यादा होती है। इसका मतलब यह नहीं कि लोग ग़लती स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि वे लड़ाई शुरू ही नहीं करते। और यही व्यवहार सिस्टम के लिए एक स्थिर संतुलन बना देता है।

छोटी रकमों की ग़लतियां इसलिए टिकी रहती हैं क्योंकि उन्हें चुनौती देना उन्हें सहने से महंगा पड़ता है। यह इस पूरी कहानी का सबसे कम कहा गया वाक्य है। कोई भी प्रशासनिक तंत्र तब तक नहीं सुधरता जब तक उसकी ग़लती उसे महंगी न पड़े। यहां ग़लती का खामियाज़ा दूसरे पक्ष पर है, और इसीलिए उसे सुधारने की जल्दी किसी को नहीं है।

दूसरी बात, साक्ष्य की असमानता। सिस्टम एक आंकड़ा पेश करता है, और करदाता को उसके ख़िलाफ़ सबूत देना होता है। सबूत का मतलब है पासबुक, सर्टिफिकेट, कटौती की रसीदें, और शायद बैंक या नेशनल सेविंग्स से लिया गया कोई पत्र। एक विधवा जिसने ज़िंदगी में कभी कोई टैक्स नोटिस नहीं देखा, वह इन काग़ज़ात और टर्मिनोलॉजी के बीच अपनी स्थिति नहीं समझ सकती। उसकी स्थिति जानने के लिए प्रशिक्षित होना पड़ता है और उसके पास ऐसा प्रशिक्षण नहीं है।

तीसरी बात, जो दोनों पक्षों से जुड़ी है — खाताधारक की उम्र और ढांचे की गति में कोई तालमेल नहीं है। यह कोई भावुक दलील नहीं है; यह एक डिज़ाइन की समस्या है। अगर आप एक ऐसी योजना बनाते हैं जिससे लाभ लेने वाले लोग तकनीकी रूप से सबसे कम सक्षम हैं, तो अनुपालन की लागत का बड़ा हिस्सा उन पर डालना एक नीतिगत चुनाव है — भले ही वह अनजाने में किया गया हो।

इस टकराव का सबसे कठोर सच

मुझे यह मानने में कोई परेशानी नहीं कि इस पत्र में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें किसी राजस्व अधिकारी से सुने बिना पूरा सच नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात जो सार्वजनिक रूप से देखी जा सकती है, वह यह है कि आईआरआईएस में कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट पर चलती हैं — और डिफ़ॉल्ट वह जगह है जहां नीति छिपकर बैठती है।

दो प्रशासनिक मॉडल होते हैं। एक में आप छूट को उस आय के साथ जोड़ते हैं — यानी सिस्टम को पता होता है कि इस तरह के मुनाफ़े को इस तरह से देखा जाएगा। दूसरे में आप छूट को व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं — यानी करदाता के प्रोफ़ाइल में यह दर्ज होता है कि वह इस श्रेणी में आता है और उसके लिए एक विशेष व्यवस्था लागू होगी।

पहले मॉडल में जोखिम यह है कि सिस्टम को हर स्कीम के हर बदलाव के लिए दोबारा बताना पड़ेगा और कहीं न कहीं एक बार भूल होगी। दूसरे मॉडल में जोखिम यह है कि करदाता को खुद को उस श्रेणी में दर्ज कराना होगा, जो उसकी क्षमता से बाहर हो सकता है। बेहबूद, पेंशनर्स और शुहदा — इन तीनों में व्यक्ति की पहचान ही उसकी पात्रता का आधार है। इन तीनों के लिए दूसरा मॉडल ज़्यादा तार्किक है। लेकिन अगर सिस्टम पहले मॉडल पर चल रहा है, तो सवाल यह नहीं है कि कहां गलती हुई। सवाल यह है कि गलती को पकड़ने का कोई तंत्र है या नहीं।

यहां मुझे वही बात याद आती है जो हर बड़े सिस्टम में दिखती है। सिस्टम अपनी ग़लती खुद नहीं देख सकता, क्योंकि ग़लती उसके भीतर ही सही मानी जाती है। जब तक कोई बाहर से इशारा न करे, वह उसे 'सही' ही गिनता रहेगा। विधवा का पासबुक उस सिस्टम में कोई शिकायत दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम प्रॉफ़िट की भाषा समझता है और पासबुक की भाषा नहीं। बैंक या किसी और संस्था के पास वह पहुंच ही नहीं है।

जो आंकड़े उपलब्ध हों

इस पत्र की गणना के कुछ बिंदु साफ़ हैं। यह जनहित समिति की ओर से आया है, जो लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन का हिस्सा है। यह एफबीआर से सीधे संबोधित है। इसमें तीन स्कीमों का ज़िक्र है — बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, और शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। और इसमें वहीद शहज़ाद बट का नाम जुड़ा हुआ है।

जो बात इस दस्तावेज़ में नहीं है, वह भी उतनी ही ज़रूरी है। इसमें एफबीआर का कोई औपचारिक जवाब नहीं है, कोई स्वतंत्र सत्यापन नहीं है, और पत्र की तारीख़ तक सार्वजनिक सामग्री में उपलब्ध नहीं है। जब आप किसी ऐसे मामले पर लिख रहे हों जहां केवल एक पक्ष की आवाज़ हो, तो सबसे सही रास्ता यह है कि आप उस पक्ष की बात कहें और साथ में यह भी कहें कि यह एक पक्ष ही है।

मैंने इस पत्र की गणना में जो तर्क देखा है, वह यह है कि सिस्टम के भीतर जो चरण हैं उन्हें अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो नतीजा वही होना चाहिए जो काग़ज़ पर लिखा है। और अगर सिस्टम पहले से ही किसी खाताधारक को कुछ ऐसा निकाल रहा है जो काग़ज़ से मेल नहीं खाता, तो वह ऐसा सिस्टम की वजह से कर रहा है, करदाता की वजह से नहीं।

यही वजह है कि इस पत्र के तीन मांगें हैं — सिस्टम को ठीक करना, जिससे ग़लती दोबारा न हो; प्रभावित रिटर्नों को दोबारा देखना, जिससे जो ग़लत हो चुका है उसका सुधार हो; और अगर ये दोनों न हों तो डेटा साझा करना, जिससे पता चले कि कितने लोग प्रभावित हैं।

इस तीसरी मांग में सबसे ज़्यादा ताक़त है। क्योंकि अगर संख्या सामने आ जाए, तो बहस 'क्या ग़लती है' से 'कितनी ग़लती है' पर आ जाएगी और यही जगह है जहां से सुधार की शुरुआत होती है।

वह वाक्य जो सोचने पर मजबूर करता है

अब उस हिस्से पर आते हैं जो आम रिपोर्टिंग में नहीं आता — 'जनहित' का अर्थ। जब कोई वकालत समिति जनहित की बात करती है, तो वह एक वर्ग के लिए आवाज़ उठा रही होती है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है।

मैंने सोचा कि क्या इस कहानी में कोई दूसरा पहलू भी है जिसे छोड़ दिया जा रहा है। पत्र कहता है कि सिस्टम में ग़लती है और उसे ठीक होना चाहिए। जो नहीं कहा गया, वह यह है कि इस ग़लती का सबसे बड़ा फ़ायदा किसको हुआ। अगर किसी को टैक्स ज़्यादा देना पड़ा, तो उसकी भरपाई के लिए कोई फंड बना नहीं है। यह तो बस ग़लती है। और ग़लती का मतलब है कि किसी की जेब से पैसा निकला और वह कहीं नहीं गया।

यहां एक बात और साफ़ कर दूं, क्योंकि यही इस पूरे मामले का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। सिस्टम द्वारा की गई ग़लती करदाता के लिए सिर्फ़ एक रकम नहीं है; वह उसके और सरकार के बीच के भरोसे की एक ईंट है। जब कोई खाताधारक यह मान लेता है कि मैं कितना भी सही होऊं, यह सिस्टम मुझे ग़लत ही निकालेगा, तो वह रिटर्न भरना ही छोड़ देता है। और जब वह रिटर्न भरना छोड़ देता है, तो वह किसी न किसी तरह अपने अस्तित्व से ही बाहर हो जाता है। यह कोई नाटकीय बात नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिना आवाज़ के होती है।

इस पत्र का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कितने लोग प्रभावित हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितने लोगों को पता है कि वे प्रभावित हैं। एक विधवा जिसने आईआरआईएस में कभी लॉगिन नहीं किया, वह नहीं जानती कि उसके मुनाफ़े पर टैक्स कैसे निकाला जा रहा है। और जो नहीं जानता, उसके लिए कोई सुधार भी नहीं है।

जो खुला सवाल छोड़ना ज़रूरी है

इस पूरी कहानी में एक नतीजा है जो अभी नहीं है, और उसे देखने का तरीका है।

अगर एफबीआर सिर्फ़ यह कहता है कि 'प्रभावित करदाता अपना सुधार खुद करें', तो समाधान नहीं होगा। क्योंकि सुधार करने वाले के पास वह जानकारी ही नहीं है जो उसे सुधार करने के लिए चाहिए। अगर वह कहता है कि 'हम सिस्टम में सुधार कर रहे हैं', तो भी एक सवाल बचता है — उस सुधार से पुराने रिटर्न कवर होंगे या सिर्फ़ नए।

अगर सिर्फ़ नए, तो जिन लोगों ने पहले ही ज़्यादा टैक्स दे दिया है, उनका क्या? और अगर पुराने, तो तंत्र को खुद पहचानना होगा कि किसने कितना दिया। इस दूसरे विकल्प में जो काम है, वह तकनीकी कम और इरादे का ज़्यादा है।

और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है — इस मुद्दे को वह जगह मिलनी चाहिए जहां वह सुनाई दे। टैक्स प्रशासन की खबरें आमतौर पर बड़े आंकड़ों और बड़े सौदों की होती हैं। लेकिन एक नेशनल सेविंग्स स्कीम में हर महीने जमा होने वाली छोटी रकम उस आंकड़े की तुलना में कुछ भी नहीं है — करीब मुफ़्त। उस रकम पर टैक्स की ग़लत गणना का मतलब है किसी के महीने का भोजन कम होना। और जब ऐसी ग़लती हर साल होती है, तो उसका जोड़ बहुत बड़ा है, भले ही वह एक बार में दिखे।

इस पत्र की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि इसने एक सवाल खड़ा किया है। और सवाल यह है — जब कानून कहता है कि यह आय छूट है, तो क्या सिस्टम को भी यह जानने की ज़रूरत है, या सिर्फ़ करदाता को? यह सवाल अभी जवाब का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन जब तक यह जवाब नहीं मिलता, पासबुक वाली एंट्री नहीं होगी — और वह रकम भी नहीं, जिसका हक़ उसका था।

और जब आप उस रकम के बारे में सोचते हैं, तो एक बात साफ़ हो जाती है। टैक्स सिस्टम की सच्ची परीक्षा यह नहीं है कि वह कितना वसूलता है; यह है कि जब वह ग़लत हो, तो वह अपनी ग़लती किसकी जेब से निकालता है।