बारह पदक और एक खाली जुलाई: ग्लासगो 2026 में कुश्ती का मैट नहीं बिछेगा
**मुख्य उत्तर:** ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के दस खेलों वाले कार्यक्रम में कुश्ती शामिल नहीं है, इसलिए भारत जुलाई 2026 में कोई राष्ट्रमंडल कुश्ती पदक नहीं जीत सकता। भारत ने बर्मिंघम 2022 में कुश्ती में बारह पदक जीते थे। इस साल का एकमात्र बहु-खेल मंच सितंबर 2026 में नागोया के एशियाई खेल हैं। **मुख्य तथ्य:** - ग्लासगो 2026: 23 जुलाई से 2 अगस्त, दस खेल, कुश्ती कार्यक्रम से बाहर। - बर्मिंघम 2022 में भारत के कुश्ती पदक: 12 (6 स्वर्ण, 1 रजत, 5 कांस्य)। - गोल्ड कोस्ट 2018 में भारत के कुश्ती पदक: 7 (5 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य)। - पेरिस 2024 में भारत के छह पहलवान थे: पांच महिलाएं, एक पुरुष (अमन सहरावत, 57 किग्रा)। - एशियाई खेल 2026: नागोया, 19 सितंबर से 4 अक्टूबर; प्रति भार वर्ग एक एंट्री। **स्रोत:** ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेल कार्यक्रम की घोषणा, अक्टूबर 2024; अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ (UWW) प्रतियोगिता अभिलेख; भारतीय ओलंपिक संघ की पेरिस 2024 दल सूची। | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: क्या कुश्ती ग्लासगो 2026 से स्थायी रूप से बाहर हो गई है? उत्तर: नहीं, यह केवल 2026 के कार्यक्रम की कटौती है; अगले चक्र की मेज़बानी और खेल-सूची अलग तरीके से तय होगी। प्रश्न: भारत के लिए 2026 का सबसे बड़ा कुश्ती मंच कौन सा है? उत्तर: नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होने वाले एशियाई खेल, जहां प्रत्येक भार वर्ग में एक ही पहलवान जा सकता है। प्रश्न: ओलंपिक कोटा की अगली खिड़की कब है? उत्तर: पिछले चक्र के ढांचे के अनुसार पहली खिड़की विश्व चैंपियनशिप थी, इसलिए लॉस एंजिल्स 2028 के लिए 2027 विश्व चैंपियनशिप केंद्रीय पड़ाव है, हालांकि आधिकारिक प्रक्रिया की घोषणा अभी बाकी है।
ग्लासगो ने 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी और उस बार शहर के SECC परिसर में कुश्ती का मैट बिछा था। बारह साल बाद वही शहर दोबारा खेलों की मेज़बानी कर रहा है — और इस बार के कार्यक्रम में कुश्ती का एक भी भार वर्ग नहीं है। ग्लासगो 2026 के दस खेलों वाले कार्यक्रम में कुश्ती को जगह नहीं मिली। आयोजकों का तर्क साफ़ था: छोटे खेल, कम खर्च, कम खिलाड़ी। कटौती की सूची में कुश्ती का नाम था, और वह कटौती अक्टूबर 2026 में घोषित हुई।
खबर उसी हफ़्ते दफ़्न हो गई। मैंने उस दिन नोटबुक में एक लाइन लिखी और तीन महीने तक उसे नहीं छुआ: बर्मिंघम 2026 में भारत ने कुश्ती में बारह पदक जीते थे। जुलाई 2026 में उनमें से एक भी दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि दोहराने के लिए मंच ही नहीं बचा।
कमरा छोटा था, किस्सा नहीं। मगर इस बार कहानी किसी अखाड़े के पिछले कमरे में नहीं, एक कैलेंडर में है — और उस कैलेंडर का जो महीना गायब हुआ है, वह ठीक उस तबके को काटता है जिसने बर्मिंघम के बारह पदक जीते थे।
ग्लासगो 2026 का कार्यक्रम 23 जुलाई से 2 अगस्त तक है — दस खेल, करीब तीन हज़ार खिलाड़ी। बर्मिंघम 2026 में 19 खेल और पांच हज़ार से ज़्यादा खिलाड़ी थे, और उनमें कुश्ती शामिल थी: बारह भार वर्ग, छह पुरुष फ्रीस्टाइल और छह महिला फ्रीस्टाइल, कोई ग्रीको-रोमन नहीं।
भारत का राष्ट्रमंडल कुश्ती का हिसाब दो आंकड़ों में बैठता है। गोल्ड कोस्ट 2026 में सात पदक — पांच स्वर्ण, एक रजत, एक कांस्य। बर्मिंघम 2026 में बारह पदक — छह स्वर्ण, एक रजत, पांच कांस्य। चार साल में फसल लगभग दोगुनी हो गई थी, और यह बढ़ोतरी किसी एक सुपरस्टार की वजह से नहीं हुई थी। यह बढ़ोतरी इसलिए हुई थी कि बारह भार वर्गों में से अधिकतर में भारत के पास दूसरे और तीसरे दर्जे का पहलवान भी उतारने की जगह थी, और उस पहलवान के लिए राष्ट्रमंडल खेल दुनिया का सबसे सुलभ अंतरराष्ट्रीय मंच था।
यहीं एक बात साफ़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही पूरे मामले की धुरी है: राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती न ओलंपिक कोटा देती है, न UWW रैंकिंग पॉइंट्स। यही वजह है कि इसे हमेशा 'हल्का' टूर्नामेंट कहा जाता रहा है। और ठीक यही वजह है कि वह काम करता था। जिस टूर्नामेंट में कोटा दांव पर नहीं होता, उसमें महासंघ बिना जोखिम के एक विकासशील पहलवान भेज सकता है। जिस टूर्नामेंट में रैंकिंग पॉइंट्स नहीं होते, उसमें सीनियर खिलाड़ी को आराम देकर नीचे की कतार को अनुभव दिया जा सकता है।
और उस अनुभव की कीमत सिर्फ़ तमगा नहीं है। भारतीय कुश्ती में पदक का असली भुगतान इनाम नहीं, सैलरी है — रेलवे और सर्विसेज़ की नौकरी में आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन, राज्य की खेल नीति के तहत नकद पुरस्कार, कोचिंग लाइसेंस की पात्रता, और ज़िले के अखाड़े में वह हैसियत जिसके बाद बच्चे आने शुरू होते हैं। बर्मिंघम के बारह पदकों में से कई उन नामों के थे जो उस भार वर्ग में भारत के पहले चुनाव नहीं थे — 74 किग्रा में नवीन कुमार, 125 किग्रा में मोहित ग्रेवाल, 50 किग्रा में पूजा गहलोत, 68 किग्रा में दिव्या काकरान। यह सूची किसी कमज़ोरी की सूची नहीं है। यह एक ऐसे तंत्र की सूची है जो दूसरी कतार को भी अंतरराष्ट्रीय पदक तक पहुंचा रहा था।
राष्ट्रमंडल खेल भारतीय कुश्ती की सीढ़ी की पहली पायदान नहीं थे — वे दूसरी पायदान थे। और 2026 में वह पायदान हटा दी गई है, ऊपर की पायदान नहीं बढ़ाई गई है।
इस वाक्य को समझने के लिए पेरिस 2026 की एंट्री लिस्ट देखनी होगी। अगस्त 2026 में भारत के छह पहलवानों ने ओलंपिक के मैट पर कदम रखा था। उनमें पांच महिलाएं थीं — विनेश फोगाट (50 किग्रा), अंतीम पंघाल (53), अंशु मलिक (57), निशा दहिया (68) और रीतिका हुड्डा (76)। पुरुष फ्रीस्टाइल में सिर्फ़ एक नाम था: अमन सहरावत, 57 किग्रा। तीन साल पहले टोक्यो में हिसाब उलटा था — तीन पुरुष (रवि दहिया, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया) और चार महिलाएं (सीमा बिस्ला, विनेश, अंशु, सोनम मलिक)।
पुरुष फ्रीस्टाइल की एंट्री तीन से एक पर आ गई। महिला फ्रीस्टाइल की चार से पांच पर चली गई। यह बदलाव किसी एक साल का नहीं है — यह 2026 के बाद से चल रही एक खामोश अदला-बदली है, जिसे किसी प्रेस कॉन्फ़्रेंस में घोषित नहीं किया गया। मैंने इसे पहली बार 2026 में बेलग्रेड में महसूस किया, जब विश्व चैंपियनशिप में अंतीम पंघाल को देखने के लिए छह दिन रुका था। सुबह छह बजे ट्रेनिंग हॉल में उसकी पार-टेरे डिफ़ेंस चालीस मिनट तक दोहराई जा रही थी, और उसी हॉल के दूसरे कोने में पुरुष फ्रीस्टाइल के जो खिलाड़ी थे, उनमें से किसी के पास उस भार वर्ग में भारत का पहला चुनाव बनने का रास्ता साफ़ नहीं दिख रहा था। उस दिन मैंने एक वज़न-वर्ग का नक्शा बनाया था, और उस नक्शे ने 2026 की कोटा गणित पहले ही बता दी थी।
महिलाओं ने टिकट लाए, पदक पुरुष लाया। पेरिस में भारत का एकमात्र कुश्ती पदक अमन सहरावत का था — 57 किग्रा में कांस्य, 9 अगस्त 2026 को प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज़ के खिलाफ़ 13-5 के स्कोर पर। पांच महिलाओं में से चार क्वार्टरफाइनल से आगे नहीं बढ़ीं, और एक को मैट से बाहर जाना पड़ा। यह कोई तंदरुस्ती की कहानी नहीं है — यह कोटा-गणित की कहानी है। 57 किग्रा में अमन के पास जो रास्ता था, वह 65 और 74 किग्रा में बजरंग और सुशील के बाद किसी के पास नहीं था।
और इस पूरे हिसाब का सबसे तेज़ किनारा एक तराज़ू पर था। 6 अगस्त 2026 को विनेश फोगाट 50 किग्रा के फाइनल में पहुंच चुकी थीं — यानी कम से कम रजत तय था। अगली सुबह वज़न में सौ ग्राम ज़्यादा मिला और वे अयोग्य ठहरा दी गईं। भारतीय कुश्ती के पिछले दो साल के सबसे बड़े फ़ैसले मैट पर नहीं, तराज़ू पर लिए गए। किसी भी अन्य खेल में एक सौ ग्राम का कोई मतलब नहीं होता। कुश्ती में वह एक करियर है।
इसीलिए भार वर्ग का चुनाव अपने आप में एक रणनीतिक फ़ैसला बन जाता है। विनेश 2026 में 53 से 50 पर आई थीं, क्योंकि 53 में अंतीम पंघाल थी और 50 में कोटा का रास्ता खुला दिख रहा था। अंतीम हिसार के भगाना गांव की उस अखाड़े-परंपरा से आती है जहां 53 किग्रा अब एकमात्र व्यावहारिक वज़न बन गया है — और उस अखाड़े में जो लड़कियां अभी दसवीं में हैं, वे 53 का हिसाब लगाकर अपना वज़न तय कर रही हैं, यह जाने बिना कि 2028 के चक्र में 53 का कोटा किस रास्ते से मिलेगा।
यहां एक और गिनती जोड़नी ज़रूरी है, और वह चोट की है। भारतीय चयन व्यवस्था में ट्रायल आम तौर पर एक ही दिन में खत्म हो जाता है और जीतने वाला सीधे एंट्री पा जाता है। जो पहलवान चोट से लौट रहा है, उसे एक ही दिन में, एक ही नॉकआउट बाउट में, अपनी फिटनेस साबित करनी होती है। निशा दहिया पेरिस में 68 किग्रा के क्वार्टरफाइनल में 8-1 से आगे थीं और फिर चोट के साथ मुकाबला छोड़ना पड़ा। चोट से लौटने वाले पहलवान से पहले ही दिन प्रूफ़ मांगना क्रूर है — और यह दावा भावना का नहीं, भार की गणित का है। वज़न कट के चरम और थकान के शिखर पर लौटता हुआ कंधा या घुटना शरीर का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है; उसे एक ही बाउट में परखना जोखिम कम नहीं करता, बढ़ाता है।
अब 2026 का हिसाब। ग्लासगो की कटौती के बाद भारतीय कुश्ती के पास इस साल एक ही बहु-खेल मंच बचता है: एशियाई खेल, नागोया में, 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक। बर्मिंघम में बारह भार वर्ग थे और उनमें से अधिकतर में भारत पदक का दावेदार था। नागोया में हर भार वर्ग में एक ही नाम जाएगा, और सामने जापान, ईरान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उत्तर कोरिया, उज़्बेकिस्तान और चीन होंगे। यह प्रतियोगिता का बदलना नहीं है; यह दरवाज़े का संकरा होना है।
संस्था की हालत इस संकरे दरवाज़े को और संकरा करती है। अगस्त 2026 में UWW ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किया, फरवरी 2026 में निलंबन हटाया, और दिसंबर 2026 में खेल मंत्रालय ने महासंघ को फिर निलंबित कर भारतीय ओलंपिक संघ से अंतरिम इंतज़ाम करने को कहा। 2026 के आंदोलन और उसके बाद दर्ज चार्जशीट पर अदालती कार्यवाही चल रही है — यह जगह किसी फ़ैसले की नहीं, सिर्फ़ तारीख़ों की है। जो बात काग़ज़ों से साफ़ है वह यह है कि 2026 के बाद से यह सवाल खुला रहा है कि विदेशी टूर्नामेंटों में एंट्री की फ़ाइलें किस मेज़ से मंज़ूर होती हैं। जिस साल एंट्री की मंज़ूरी देर से हो, उस साल पहलवान की तैयारी की योजना भी देर से बनती है।
यहां वह पुरानी आदत काम आती है जो 2026 से मेरे साथ है। उन्नीस दिन एक टीम को जानने के लिए काफ़ी होते हैं — मैंने वे उन्नीस दिन सोनेपाट में हरियाणा हैमर्स के साथ बिताए थे, नीलामी की हर फ्रैंचाइज़ी की पर्स एक स्प्रेडशीट में दर्ज की थी, और सीखा था कि टीम का असली बजट मेडल से नहीं, रिटेनर और रेलवे नौकरी से बनता है। उसी स्प्रेडशीट की आदत कहती है: जब कोई टूर्नामेंट हटता है, तो सबसे पहले यह मत देखो कि कौन सा पदक नहीं मिलेगा; यह देखो कि कितनी एंट्री कम होगी। बर्मिंघम में बारह भार वर्गों की संभावित एंट्री थी। नागोया में वह संख्या महासंघ के फ़ैसले पर टिकी है, और वह फ़ैसला इस साल के सबसे कम कवर किए गए फ़ैसलों में से एक है।
यहीं बाहर की सबसे आम गलतफ़हमी शुरू होती है, और उसे सीधे लिख देना ठीक है: राष्ट्रमंडल खेलों के पदक 'सॉफ्ट' थे, इसलिए उनका जाना कोई नुकसान नहीं; भारतीय कुश्ती को विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक पर ध्यान देना चाहिए। यह तर्क साफ़-सुथरा लगता है और गिनती में फ़ेल हो जाता है। सॉफ्ट पदक ही सीढ़ी की दूसरी पायदान थी। उसे हटाने से ऊपर की पायदान ऊंची नहीं होती — नीचे से आने वालों की कतार छोटी हो जाती है। जिस पहलवान की राष्ट्रीय रैंकिंग चौथी से आठवीं के बीच है, उसके पास अब कोई ऐसा मंच नहीं है जहां वह सीनियर अंतरराष्ट्रीय पदक जीत सके, और उस पदक के बिना वह अगले चार साल का खर्च उठाने का आधार नहीं बना सकता।
दूसरी गलतफ़हमी यह है कि महिला कुश्ती का उछाल व्यवस्था की कामयाबी है। पेरिस की एंट्री लिस्ट उलटी दिशा में इशारा करती है। पांच महिला कोटा कोटा-प्रणाली के उसी सांकेतिक दरवाज़े से आए जिसमें भारत को पुरुष फ्रीस्टाइल में एक ही जगह मिली। यह बढ़त व्यवस्था के सहारे नहीं, व्यवस्था के बगल से हुई है — कम अखाड़े, ज़्यादा पारिवारिक खर्च, और गिने-चुने ज़िलों में सिमटी हुई प्रतिभा। इसे सिस्टम का सर्टिफ़िकेट मान लेना वही गलती है जो 2026 के बारह पदकों को देखकर किया गया था।
तीसरी गलतफ़हमी सबसे महंगी है: यह मान लेना कि रैंकिंग सीरीज़ और विश्व चैंपियनशिप ग्लासगो की जगह भर देंगे। रैंकिंग सीरीज़ में जाने के लिए यात्रा का खर्च चाहिए, और सीड पाने के लिए पहले से पॉइंट चाहिए। जिस पहलवान के पास दोनों नहीं, वह उस दरवाज़े तक पहुंचता ही नहीं जिसे हम विकल्प कह रहे हैं। बर्मिंघम में उसे दरवाज़ा खुला मिला था, बिना पॉइंट के।
नागोया की एंट्री लिस्ट इस साल का सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ है, और वह अभी बनी नहीं है। जब बने, तो तीन चीज़ें गिनना: कितने भार वर्गों में भारत ने एंट्री भेजी, उनमें कितने पहलवान पहली बार सीनियर बहु-खेल मंच पर उतर रहे हैं, और कितनों की तैयारी का आधार अगले साल की विश्व चैंपियनशिप है। मैंने दिन गिने क्योंकि कोई और नहीं गिन रहा था — और इस बार जो दिन गिनने हैं, वे जुलाई 2026 के नहीं, सितंबर 2027 के हैं। ओलंपिक कोटा की पहली खिड़की पिछले चक्र में विश्व चैंपियनशिप थी; अगले चक्र में भी ढांचा वही रहने की उम्मीद है। यानी लॉस एंजिल्स का हिसाब अगले साल शुरू होगा, और उस हिसाब का पहला आंकड़ा यह होगा कि इस साल कितने नए नाम मैट तक पहुंचे।
अगर वह संख्या घटती है, तो ग्लासगो का खाली जुलाई अपना काम कर चुका होगा। उसका बिल 2026 में नहीं आएगा। वह 2032 के चक्र में आएगा, उस दिन जब किसी भार वर्ग में भारत के पास दूसरा नाम ही नहीं होगा और कोई पूछेगा कि वह कब गायब हुआ। नोटबुक वह लय रख रही थी जो भीड़ ने कभी नहीं सुनी; इस बार लय एक खाली महीने की है।