ग्लासगो से ऐची-नागोया तक: भारतीय कुश्ती का वह साल जिसमें उसका सबसे आसान पदक गायब है

सोनीपत, सुबह 6:10

जनवरी की सुबह। चार डिग्री। साई सेंटर के हॉल के बाहर प्लास्टिक की कुर्सियों की क़तार, और भीतर 57 किलो फ़्रीस्टाइल की ट्रायल। स्कोरबोर्ड बंद था — रेफरी माइक पर गिनती बोल रहा था, “एक… दो…” उस ट्रायल लिस्ट में सबसे नीचे टाइप हुआ नाम, बीस साल का एक लड़का जो सुबह पाँच बजे की बस से पहुँचा था, तीन मिनट सत्तावन सेकंड में एक पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन को उठाकर मैट पर पटक रहा था। पीछे बैठा उसका कोच एक ही वाक्य दोहरा रहा था — “शुरू में मत खींच, शुरू में मत खींच।” उस हॉल में उस दिन एक सौ तेरह लोग थे और उनमें से सिर्फ़ नौ के पास पिछले बारह महीनों का कोई अंतरराष्ट्रीय नतीजा था। मैंने उस शाम नोटबुक में यह नहीं लिखा कि कौन जीता। मैंने लिखा: इस खेल का कैलेंडर पदक से नहीं, ट्रायल की क़तार से चलता है।

बीजिंग, 21 अगस्त 2026

अठारह साल पहले उस दिन मैं अहमदाबाद डेस्क से जनरल-असाइनमेंट रिपोर्टर बनकर बीजिंग की फ़्लोर पर था। सुशील कुमार, पच्चीस साल, 66 किलो फ़्रीस्टाइल का पहला दाँव यूक्रेन के आंद्रेई स्टैडनिक से हार गए थे। फिर चार घंटे के भीतर रेपेचाज में बेलारूस के अल्बर्ट बातिरोव और कज़ाख़स्तान के लियोनिद स्पिरिडोनोव को हराकर कांस्य ले लिया — हेलसिंकी 2026 में के.डी. जाधव के बाद भारत का पहला ओलंपिक कुश्ती पदक, छप्पन साल का अंतराल एक झटके में बंद। मैंने डेडलाइन पर छह सौ शब्द फाइल किये और रात तीन बजे तक अपने ही नोट्स पढ़ता रहा, उन सवालों के लिए जो मैंने नहीं पूछे थे। उसी रात तय हुआ था कि मैं कुश्ती की बीट माँगूँगा।

कांस्य पदक एक फुटनोट जैसा लगा था, पर उसने मुझे एक लय थमा दी जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सका। उस लय का पहला नियम नई नोटबुक के पहले पन्ने पर लिखा गया: किसी पदक पर प्रोफ़ाइल तब तक मत लिखो जब तक उस पदक को जहाँ बनाया गया, वह जगह तुमने देख न ली हो।

वह साल जिसमें सबसे आसान पदक गायब है

कुश्ती का कोई सीज़न नहीं होता। क्रिकेट की तरह उसका कोई शुक्रवार-रविवार नहीं, फ़ुटबॉल की तरह कोई ट्रांसफ़र विंडो नहीं। उसका कैलेंडर चार साल का होता है, और बीच के तीन साल ट्रायल, रैंकिंग सीरीज़ और आधिकारिक चुप्पी में बीतते हैं। इसीलिए जब भी कोई मुझसे पूछता है कि इस “सीज़न” में क्या हो रहा है, मैं कैलेंडर खोलकर दिखाता हूँ और वही तीन तारीख़ें बताता हूँ जो अगले बीस महीने तय करेंगी।

पहली — 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026, ग्लासगो, राष्ट्रमंडल खेल। इस बार के कार्यक्रम से कुश्ती बाहर रखी गई है। यह प्रदर्शन का फ़ैसला नहीं था, कार्यक्रम-चयन का था। और यही इस पूरे चक्र की सबसे बड़ी ख़बर है, जिसे किसी भी मेडल टैली में जगह नहीं मिलेगी। बर्मिंघम 2026 में कुश्ती ने भारत को दो अंकों में पदक दिये थे — वही इकलौता मंच जहाँ भारतीय पहलवान हर बार पदक के साथ लौटा था, और वही मंच जिसने हरियाणा के छोटे क़स्बों के दो दर्जन अखाड़ों को सरकारी नौकरी की भाषा दी थी। उस मंच का हटना एक खेल का हटना नहीं है, यह उस आर्थिक तंत्र का हटना है जिस पर भर्ती, वेतन और प्रायोजन की पूरी शृंखला टिकी थी।

दूसरी — 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026, ऐची-नागोया, एशियाई खेल। कुश्ती यहाँ है, लेकिन एशियाई मैट पर भारत का रिकॉर्ड पदक-टैली से ज़्यादा जटिल है। जहाँ राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पहलवान अक्सर फ़ेवरिट होता है, वहाँ एशियाई खेलों में उसे ईरान, जापान, किर्गिस्तान, कज़ाख़स्तान और उज़्बेकिस्तान की चार पीढ़ियों से गुज़रना पड़ता है। हांगझोऊ में भारत की उपज कांस्य के आसपास ही घूमी।

तीसरी — लॉस एंजिल्स 2028, जहाँ कुश्ती कार्यक्रम में बनी हुई है। यह तय हो चुका है, और उस तय के बाद अब सवाल यह नहीं कि खेल बचेगा या नहीं। सवाल यह है कि अगले दो साल में जो पीढ़ी तैयार होगी, वह किस सवाल का जवाब देगी।

इन तीन तारीख़ों के बीच भारतीय कुश्ती को एक और चीज़ संभालनी है — वह प्रशासनिक चक्र जो 2026 से 2026 के बीच चला: प्रदर्शन, दर्ज एफ़आईआर, चार्जशीट, अंतरराष्ट्रीय निलंबन, चुनाव, बहाली। महासंघ का निलंबन, चुनाव और बहाली तय हो चुके हैं। दिल्ली की अदालत में मुख्य मामले में आरोप तय हो चुके हैं और पूर्व अध्यक्ष आरोपों से इनकार करते हुए मुकदमे का सामना कर रहे हैं; कार्यवाही अभी चल रही है। यह पैराग्राफ़ हर किसी प्रोफ़ाइल में अब स्थायी है, और मैं उसे किसी नतीजे की तरह नहीं, स्थिति की तरह लिखता हूँ।

मैट पर गिनती: ट्रायल की अर्थव्यवस्था

अगर आप भारतीय कुश्ती को समझना चाहते हैं तो टेलीविज़न बंद कर दीजिए और किसी भी ट्रायल की सूची मँगवाइए। यह सूची किसी भी रैंकिंग से ज़्यादा सच बोलती है, क्योंकि यहाँ चैंपियन की कोई पदीय छूट नहीं चलती। भारतीय कुश्ती की असली चयन-प्रक्रिया मैट पर नहीं, ट्रायल लिस्ट की टाइपिंग-क्रम में छिपी होती है — सबसे नीचे वाला नाम अक्सर वही होता है जिसने पिछले तीन महीने किसी बड़े शहर के बजाय अपने गाँव के तालाब-किनारे की मिट्टी पर बिताये हैं।

मेरे पास बीजिंग के बाद से चल रहा एक रजिस्टर है, जिसमें मैं हर ट्रायल और राष्ट्रीय चैंपियनशिप का एंट्री-आँकड़ा और हार-जीत का अंतराल दर्ज करता हूँ। पिछले चार साल के पन्नों को पलटिए तो एक पैटर्न साफ़ उभरता है: किसी भी ट्रायल में कुल प्रविष्टियों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा ऐसे पहलवानों का होता है जो पहली बार राष्ट्रीय स्तर की क़तार में खड़े हैं, और उनमें से आधे से ज़्यादा को हारने के बाद भी अगले साल की सूची में वापस लौटते मैंने देखा है। यह इस खेल की सबसे बड़ी ताक़त है और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी — लौटने की आदत मज़बूत होती है, पर वही आदत किसी को राष्ट्रीय चैंपियन बनाकर छह साल तक विदेशी दौरे से बाहर भी रख देती है।

दूसरा पैटर्न उम्र का है। पदक वाले भारतीय पहलवानों की औसत उम्र पिछले तीन ओलंपिक चक्रों में चार-पाँच साल नीचे आई है — अमन सेहरावत का पेरिस कांस्य इक्कीस की उम्र में आया, जो पहले के किसी भी भारतीय पुरुष कुश्ती पदक से कम से कम चार साल छोटा है। यह अच्छी ख़बर लगती है। यह अच्छी ख़बर नहीं है। जब कोई खेल अपनी पदक-आयु को इतनी तेज़ी से नीचे खींचता है, तो उसका मतलब अक्सर यह होता है कि मध्य-आयु वर्ग, यानी छब्बीस से तीस के बीच की वह पीढ़ी जिसे आम तौर पर दूसरा और तीसरा ओलंपिक खेलना चाहिए था, किसी एक बिंदु पर टूट गई। भारतीय कुश्ती में वह पीढ़ी 2026 और 2026 के बीच टूटी — मुक़दमों में, निलंबनों में और चोटों में।

तीसरा पैटर्न ग्रेको-रोमन का है। छह-छह-छह के वर्तमान ढाँचे में भारत के पास पुरुष फ़्रीस्टाइल और महिला फ़्रीस्टाइल दोनों में एक गहरी, अगर पतली, परंपरा है, पर ग्रेको-रोमन में उसकी उपलब्धि एक-दो अपवादों से आगे नहीं बढ़ी। यह कमी आनुवंशिक नहीं है, यह भौगोलिक है — ग्रेको-रोमन के लिए ज़रूरी कुश्ती का वह रूप ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अखाड़ों की प्राथमिकता में कभी शामिल ही नहीं रहा। जिस दिन किसी राज्य की खेल नीति ग्रेको-रोमन को फ़्रीस्टाइल के बराबर नौकरी और छात्रवृत्ति देने लगेगी, उस दिन भारत को एक पूरा नया पदक-खाता मिल जाएगा।

वज़न का नक़्शा

भारतीय कुश्ती के इतिहास में सबसे बड़ा संरचनात्मक झटका कोई निलंबन नहीं था, बल्कि 2026 का वज़न-वर्गों का पुनर्गठन था। रियो से पहले ओलंपिक कार्यक्रम में सात पुरुष फ़्रीस्टाइल, सात ग्रेको-रोमन और सिर्फ़ चार महिला वर्ग थे। रियो 2026 से यह छह-छह-छह हो गया। पुरुष वर्गों से एक-एक जगह गई और महिलाओं को दो नई जगहें मिलीं।

इस एक बदलाव ने भारत का नक़्शा हमेशा के लिए बदल दिया। महिला कुश्ती के लिए अचानक छह पदक उपलब्ध हो गये और हरियाणा के उन अखाड़ों, जहाँ पहले बेटियों को भेजने में हिचक थी, बेटियाँ मैट पर उतरने लगीं। गीता फोगाट, बबीता, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अंशू मलिक, निशा दहिया, रीतिका हुड्डा — यह पूरी सूची उसी पुनर्गठन के बाद लिखी गई।

पेरिस 2026 में भारत की कुश्ती टीम छह पहलवानों की थी। उसमें पाँच महिलाएँ थीं और एक पुरुष — अमन सेहरावत, जिनका कांस्य भारत का इकलौता कुश्ती पदक बना। यह संरचना, जिसमें ओलंपिक कोटा उठाने वाली जनसंख्या का पाँच-छठा हिस्सा महिलाओं का है और पदक लाने वाला हिस्सा पुरुषों का, भारतीय कुश्ती का अगला केंद्रीय विरोधाभास है।

इसका तकनीकी कारण भी है। महिला वर्गों में भारत के पास 50, 53, 57 और 62 किलो में चार-पाँच वैसी पहलवानें हैं जो किसी भी अन्य महाशक्ति की दूसरी पंक्ति को हरा सकती हैं, पर हर ओलंपिक में उनमें से सिर्फ़ दो या तीन ही उसी एक वर्ग में जा सकती हैं। जब 50 और 53 के बीच का अंतर केवल तीन किलो है, तो पूरा करियर उस तीन किलो के आसपास बनता और बिगड़ता है — और पेरिस का वह सुबह-का वज़न, जिसने एक फ़ाइनलिस्ट को अयोग्य ठहरा दिया, इसी संकरी जगह की उपज था। उस मामले में कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन फ़ॉर स्पोर्ट का 14 अगस्त 2026 का फ़ैसला भी आया, और भारत ने उस वर्ग से बिना पदक के ही आगे बढ़ना तय किया। जो लिखा जाना चाहिए वह स्पष्ट है और मैं उसे स्पष्ट ही लिखता हूँ: विनेश फोगाट के पास ओलंपिक पदक नहीं है। असफलता को नैतिक निबंध में बदलना इस खेल के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा; जो तथ्य है वह यह है कि एक वज़न-नियम, एक भार-प्रबंधन-प्रणाली और एक प्रशासनिक ज़िम्मेदारी की शृंखला एक साथ विफल हुई।

छत्रसाल की तीन हफ्ते, और जो उसके बाद का कागज़ है

अक्टूबर 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मैंने उत्तर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के एक कोने के कमरे में गद्दा डाला था और बाईस रातें उन चालीस-कुछ पहलवानों के बीच काटीं जो दो मैट और एक मिट्टी के गड्ढे पर काम कर रहे थे। छत्रसाल में तीन हफ्ते सोने ने मुझे इंतज़ार में कहानी खोजना सिखाया। सुबह चार बजे का दंग, नौ बजे का वज़न-अनुष्ठान, गुरु-चेला का वह ठेका जिसमें खाना, रस्सी, तेल और अभ्यास-समय सब एक ही व्यक्ति तय करता है — यह पूरा तंत्र किसी फ़ेडरेशन की योजना से नहीं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हाथ बदलने से चलता है। उसी बाईस दिनों में मैंने अपना वंशावली नक़्शा शुरू किया — कौन किसके नीचे पला, किस कोच के पास कौन-सा ट्रायल है, किसका हाथ किस चुनाव में उठता है।

वहीं से मैंने एक और चीज़ सीखी जो किसी भी प्रेस रिलीज़ में नहीं लिखी होती। इस खेल को बाज़ार नहीं, नौकरी चलाती है। हरियाणा पुलिस, रेलवे, भारतीय सेना की खेल कंपनी, सीआईएसएफ़ — यही चार नाम हैं जो किसी अखाड़े के लड़के को पहले असली रस्सी और फिर पहचान देते हैं। जिस साल इनमें से किसी के भर्ती-दरवाज़े में ज़रा-सी देर हुई, उसी साल अगली पीढ़ी के दो नाम अगली ट्रायल सूची से गायब हो गये। मिट्टी के गड्ढे की रोमांस-कहानी अधूरी है अगर उसके साथ वेतनमान और भर्ती-सूचना की तारीख़ न लगी हो। गड्ढा संग्रहालय नहीं, कार्यस्थल है।

नीलामी के पाँच मौसम

दिसंबर 2026 में दिल्ली के एक होटल बॉलरूम में छह फ़्रैंचाइज़ियों ने उस खेल को ख़रीदा जिसका बाज़ार कभी था ही नहीं। मैं ग्यारह घंटे बिडिंग में बैठा रहा, हाथ में एक प्रिंटेड स्क्वाड लिस्ट, और हर क़ीमत लिखी। रोहतक के एक उन्नीस साल के जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन पर उस दिन जो बोली लगी, वह राष्ट्रमंडल कांस्य पदक वाले पहलवान से ऊँची थी, और एक विदेशी ओलंपिक पदक विजेता को दो हफ़्ते के विंडो के लिए उड़ाकर लाया गया था। प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी में गेवल की आवाज़ पैसे से कम और संस्कृति के बदलने से ज़्यादा लग रही थी। लीग पाँच सीज़न चली — जनवरी 2026 तक — और फिर चुप हो गई। मैंने उस नीलामी पर 2400 शब्द लिखे और स्प्रेडशीट सहेज ली।

वह शीट आगे काम आई। पाँच सीज़न की क़ीमतें जोड़िये तो पैटर्न साफ़ है: जूनियर और सब-जूनियर श्रेणी में भारतीय बोली उस अवधि में तेज़ी से बढ़ी और सीनियर पदक-धारकों की क़ीमतें स्थिर रहीं। जिस बाज़ार को कोई सीज़न नहीं मिला, वह पहले ही अनुमान लगा चुका था कि पैसा युवा नामों के इर्द-गिर्द बनेगा — और ठीक यही वह विकृति है जिसने बाद में राष्ट्रीय ट्रायल की राजनीति को जन्म दिया, जहाँ एक सीनियर पदक विजेता को अपनी जगह के लिए उस किशोर से लड़ना पड़ता है जिसे प्रायोजक जानते हैं और रैंकिंग नहीं जानती।

बाहर से जो दिखता है

बाहर से भारतीय कुश्ती को पिछले तीन साल में एक कोर्टरूम थ्रिलर की तरह पढ़ा गया है — धरना, गिरफ़्तारी, निलंबन, चुनाव, फिर धरना। वह सब सच है और वह सब दर्ज है, पर वह इस खेल की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। इस खेल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका सबसे आसान पदक अब कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया है और उसे भरने का कोई तंत्र मौजूद नहीं है। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक की संभावना ऊँची थी और उसकी लागत कम। एशियाई खेलों में पदक की संभावना कम है और लागत ऊँची। विश्व चैंपियनशिप में तो भारत पुरुष फ़्रीस्टाइल में 2026 के बाद से एक भी स्वर्ण नहीं जीत पाया है — मॉस्को 2026 का सुशील कुमार वाला स्वर्ण आज भी अकेला है।

दूसरी बाहरी ग़लतफ़हमी यह है कि 2026 का आंदोलन पाइपलाइन को नुक़सान पहुँचा। मैंने उलटा देखा है। उन महीनों में भी हरियाणा के अखाड़ों में सुबह चार बजे दंग लगा रहा और नौ बजे वज़न तुल रहा था। जो चीज़ रुकी, वह प्रशासनिक निर्णय-प्रक्रिया थी, और उस ख़ाली जगह को चयन-नीति ने भर दिया। जहाँ केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है, वहाँ ट्रायल-समितियों की सत्ता बढ़ जाती है। यह वह बदलाव है जिसे रिपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि वह किसी चार्जशीट या फ़ैसले में नहीं दिखता — वह ट्रायल लिस्ट के उस पैराग्राफ़ में दिखता है जो कहता है कि कुछ पहलवानों को सीधे क्वार्टर फ़ाइनल में प्रवेश मिलेगा।

तीसरी बात, और यह मेरे पचपन साल के अनुभव से आती है: इस खेल की कवरेज खेल के साथ नहीं चलती। वह ओलंपिक के हफ़्ते, लीग के पाँच मौसम, और विवाद के बीस महीनों में याद आती है और बाक़ी समय चुप रहती है। और भीड़ जो नहीं कह रही होती, वही असली पाठ होती है। जनवरी की एक ख़ाली ट्रायल सीट के बग़ल में बैठा वह स्रोत, जो कभी कोट नहीं देता, उस पदक-रात की भीड़ से ज़्यादा सच बताता है।

अगला संकेत

भारत के पास आठ ओलंपिक कुश्ती पदक हैं और एक भी स्वर्ण नहीं। जाधव का कांस्य 2026 का है, सुशील का 2026 का, और अमन सेहरावत का 2026 का। इन आठ के बीच छप्पन साल की चुप्पी, एक वज़न-अयोग्यता, तीन निलंबन और एक लीग के पाँच मौसम की चुप्पी बैठी है। 2026 में भारतीय कुश्ती दो मंचों पर जाएगी — एक जहाँ उसका नाम नहीं है और दूसरा जहाँ उसे चार पीढ़ियों से लड़ना है। असली सवाल यह नहीं कि नागोया में कितने कांस्य आएँगे। असली सवाल यह है कि ग्लासगो में जिस मंच से उसे हटाया गया, क्या उसके बिना भारत की अगली पीढ़ी को कोई वैसी ट्रायल सूची मिलेगी जिसमें सबसे नीचे टाइप हुआ नाम भी तीन मिनट में राष्ट्रीय चैंपियन को पटक सके। जिस दिन वह सूची बिना किसी कार्यक्रम के भी बनती रहेगी, उस दिन कुश्ती को किसी मंच की ज़रूरत नहीं रहेगी।