आठ तमगे, पाँच ज़िले, एक तराज़ू: भारतीय कुश्ती का बहीखाता

पेरिस, सात अगस्त 2026। सुबह का वज़न-कक्ष। पचास किलो की सीमा तय थी और तराज़ू ने 50.100 किलो दिखाया — ठीक सौ ग्राम का फ़ासला। उस वक़्त मैं पुणे में एक स्टूडियो की कुर्सी पर था, सामने मॉनिटर, हाथ में एक पुरानी डायरी जिसमें सालों से भारतीय कुश्ती के तमगों की एक साधारण-सी सूची लिखी है। स्क्रीन पर जो दिख रहा था वह हार नहीं थी। वह एक प्रशासनिक घटना थी — एक तराज़ू, एक नियम, तीस मिनट की खिड़की, और उसके बाद एक पूरा करियर। विनेश फोगाट को फ़ाइनल से पहले अयोग्य घोषित किया गया; अगले दिन उन्होंने मैट छोड़ने की घोषणा कर दी। किसी भी कुश्ती-लेखक के लिए इससे साफ़ सबक़ नहीं हो सकता: इस खेल में तमगे और टिप्पणी के बीच का फ़ासला किलो में नहीं, ग्राम में नापा जाता है।

लेकिन मैं उस सुबह से आगे लौटता हूँ — अपनी डायरी के दूसरे पन्ने पर। वहाँ आठ तमगे लिखे हैं, शून्य स्वर्ण, और पाँच ज़िले।

नियम क्या कहता है, यह समझना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा विवाद यहीं बसता है। अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में वज़न सत्यापन प्रतियोगिता के दिन सुबह होता है, आम तौर पर तीस मिनट की एक निर्धारित खिड़की में, और सभी पहलवानों के लिए एक ही तराज़ू। पहलवान सिंगलेट में या निर्वस्त्र तौला जाता है, और सीमा से एक ग्राम ऊपर भी व्यक्ति को ब्रैकेट से बाहर कर देता है — सेमीफ़ाइनल तक पहुँच चुके खिलाड़ी को भी। यह क्रूरता नहीं है, यह खेल का ढाँचा है: कुश्ती में वज़न श्रेणी ही प्रतियोगिता की इकाई है। जिस दिन आप श्रेणी नहीं बना पाते, उस दिन आपका पूरा टूर्नामेंट रद्द हो जाता है, चाहे आप कल कितना भी अच्छा लड़े हों। जिस चीज़ को दर्शक "फ़ाइनल से वापसी" समझता है, वह प्रशासनिक भाषा में "वज़न विफलता" है।

और यह प्रशासनिक ढाँचा भारत में तीन अलग-अलग हाथों से चलता है। पहला, फ़ेडरेशन — जो प्रवेश-सूची भेजता है, ट्रायल करवाता है, कोटा बाँटता है और मेडिकल स्टाफ़ की नियुक्ति करता है। दूसरा, सरकारी तंत्र — रेलवे, पुलिस, सर्विसेज़ की नौकरियाँ, जिन पर देश के अधिकांश अंतरराष्ट्रीय पहलवान आज भी टिके हैं। तीसरा, अखाड़ा — जो किसी सूची में दर्ज नहीं होता, लेकिन जहाँ असली पहलवान बनता है। पिछले तीन साल में इन तीनों हाथों में तालमेल की जगह अदालती काग़ज़ात ने ले ली है। अगस्त 2026 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय फ़ेडरेशन को निलंबित किया; 24 दिसंबर 2026 को खेल मंत्रालय ने नवगठित निकाय को निलंबित कर दिया; बीच के महीनों में भारतीय ओलंपिक संघ की एक तदर्थ समिति ने घरेलू कैलेंडर चलाया। जनवरी 2026 में जंतर-मंतर पर बैठे पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली में एफ़आईआर दर्ज हुई, जून 2026 में चार्जशीट दाख़िल हुई, और मई 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने आरोप तय किए — मुक़दमा अभी चल रहा है, कोई फ़ैसला नहीं आया है। यही स्थिति चत्रसाल प्रकरण की भी है, जिसमें सुशील कुमार आरोपी हैं और मुक़दमा दिल्ली की अदालत में विचाराधीन है। इन दोनों जगहों पर मैं साफ़ शब्दों में लिखूँगा: आरोप, आरोपी, विचाराधीन — फ़ैसला नहीं।

अब उस डायरी पर लौटते हैं, क्योंकि असली कहानी वहाँ है।

अठारह साल से मैं मैट के किनारे खड़ा हूँ, और हर बार जब तमगों की सूची खोलता हूँ, एक ही बात चौंकाती है: भारत के आठ ओलंपिक पदक सात पहलवानों से आए हैं, और वे सात पहलवान पाँच ज़िलों से आते हैं। के.डी. जाड़ेहव 2026 हेलसिंकी में कांस्य लाए, सतारा से। सुशील कुमार ने 2026 में कांस्य और 2026 में रजत जीता, बापरोला — दिल्ली के एक मोहल्ले से। योगेश्वर दत्त (2026, कांस्य) भैंसवाल कलाँ, सोनीपत। साक्षी मलिक (2026, कांस्य) मोखरा, रोहतक। रवि दहिया (2026, रजत) नाहरी, सोनीपत। बजरंग पुनिया (2026, कांस्य) खुदान, झज्जर। आमन सेहरावत (2026, कांस्य) बिरोहर, झज्जर। दो हजार आठ के बाद के सातों पदक तीन हरियाणवी ज़िलों — सोनीपत, रोहतक, झज्जर — और दिल्ली के एक मोहल्ले से आए हैं। शून्य स्वर्ण। बहत्तर साल में आठ पदक, यानी औसतन हर नौ साल में एक।

यह आँकड़ा किसी योजना का नतीजा नहीं है, यह भूगोल का नतीजा है। और भूगोल को समझने के लिए आपको ज़िला-स्तर के हरक़ को देखना होगा, फ़ेडरेशन के प्रेस रिलीज़ को नहीं। सोनीपत में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है, जहाँ से योगेश्वर और रवि दोनों निकले। झज्जर के गाँवों में अखाड़ों की संख्या उस आबादी के हिसाब से असंगत है — एक ऐसा ज़िला जिसकी अर्थव्यवस्था खेती है, वहाँ से दो ओलंपिक पदक आना बताता है कि उत्पादन-प्रणाली फ़ेडरेशन के दफ़्तर में नहीं, मिट्टी और रेत के अखाड़े में बैठी है। रोहतक में साक्षी के गाँव मोखरा से लेकर छोटू राम स्टेडियम तक का रास्ता उस पूरी श्रृंखला का नक्शा है: घर, अखाड़ा, स्टेडियम, पुलिस या रेलवे की नौकरी, और फिर राष्ट्रीय शिविर। इस श्रृंखला की सबसे मज़बूत कड़ी वह है जिसे कोई फ़ेडरेशन नियंत्रित नहीं करता — परिवार। बजरंग के पिता ने दिल्ली तक आना-जाना संभाला, साक्षी के माता-पिता ने गाँव में ही मैट बिछवाई। यह पूँजी निजी है, और इसीलिए यह हर निलंबन के बाद भी ज़िंदा रही।

अब वापस तराज़ू पर, क्योंकि यहीं पर यह निजी तंत्र टूटता है।

वज़न घटाना कुश्ती का सबसे कम लिखा और सबसे ज़्यादा झेला गया हिस्सा है। एक पहलवान प्रतियोगिता से चार-छह हफ़्ते पहले अपना वज़न कई किलो ऊपर रखता है, और आख़िरी दस दिनों में उसे सूखा, पसीना और भूख से नीचे लाता है। यह शरीर-विज्ञान का काम है, लेकिन इसका प्रबंधन एक संस्थागत क्षमता है — एक पोषण-विशेषज्ञ, एक डॉक्टर, एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह तीन बजे रिकवरी की निगरानी करे, और एक ऐसा प्रोटोकॉल जो बताए कि अगर पहलवान 300 ग्राम ऊपर है तो अगले छह घंटे में क्या करना है। हरियाणा के अखाड़े ने दुनिया को बेहतरीन पहलवान दिए, लेकिन अखाड़ा सौ ग्राम की समस्या का समाधान नहीं है। वह समाधान राष्ट्रीय शिविर की मेडिकल टीम से आता है — यानी उसी प्रशासनिक परत से जिसे हम पिछले तीन साल में बार-बार निलंबित करते रहे। यहाँ एक सीधा हिसाब बनता है: भारत के आठ पदकों में कम से कम तीन ऐसे हैं जिन्हें अगर तराज़ू बिगड़ जाता तो हम कभी न गिनते। और भारत का सबसे चर्चित ओलंपिक प्रकरण वह नहीं है जहाँ पहलवान हारा — वह है जहाँ तराज़ू जीता।

तीसरा हिसाब दर्शकों का है। हर बड़े आयोजन के बाद मुझसे पूछा जाता है कि कुश्ती अब लोकप्रिय क्यों नहीं हो रही, और मेरा जवाब हमेशा थोड़ा अटपटा रहता है: यह पहले से लोकप्रिय है, बस दर्शक नहीं है। प्रो रेसलिंग लीग के पाँच सीज़न चले, 2026 से 2026 तक — पाँच सीज़न यह साबित करने के लिए काफ़ी थे कि प्रायोजक पैसा देंगे अगर उन्हें एक टेलीविज़न उत्पाद मिले। लीग बंद हो गई, और उसके साथ एक सबक़ भी: कुश्ती का टेलीविज़न संस्करण बाज़ार में ज़िंदा रह सकता था, पर वह प्रशासनिक निरंतरता नहीं झेल सका। नवंबर 2026 में सोनीपत के साई सेंटर में मैंने एक बंद-द्वार ट्रायल कमेंटेट किया था: तीन मैट, हॉल में चौदह लोग — दो रेफ़री, तीन कोच, एक डॉक्टर, चार पहलवान, चार अधिकारी — और एक 65 किलो का ब्रैकेट जो किसी के अगले दो साल तय कर रहा था। भीड़ नहीं थी, इसलिए सब कुछ सुनाई दे रहा था। मुझे तब समझ आया कि कुश्ती की असली आवाज़ मैट का थाप नहीं, साँस है — और वह आवाज़ सिर्फ़ उसी हॉल में सुनाई देती है जिसमें चौदह लोग हों।

यहाँ मुझे एक और नंबर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वह मेरी समझ का हिस्सा बन गया है। 2026 में कलिंगा स्टेडियम के एप्रन पर एक सिर्फ़-थ्रो मीट थी — 38 एथलीट, एक भाला रनवे, बैठने की कोई असली व्यवस्था नहीं। मेरे पास बीच के 90 सेकंड में कैमरा था और मैंने प्लांट-लेग और रिलीज़ एंगल समझाया। उस क्लिप को ग्यारह दिनों में 412,000 व्यूज़ मिले। उसी मीट के आधिकारिक स्ट्रीम को 9,000। नतीजा यह निकला कि दर्शक खेल नहीं देखता, वह एक ऐसा फ़ैक्ट देखता है जिसे वह रात के खाने पर दोहरा सके। कुश्ती के पास वे फ़ैक्ट्स हैं — 100 ग्राम, 30 मिनट, 50 किलो — पर उन्हें कोई नहीं बोल रहा।

अब वह मोड़, जिसकी तरफ़ यह पूरा बहीखाता खींच रहा है, और मैं इसे सावधानी से रखूँगा क्योंकि यह सबसे आसान नतीजा नहीं है।

सहज पाठ यह है: भारतीय कुश्ती का संकट प्रशासनिक है, इसलिए पदक कम हैं। पन्ने पर लिखे नंबर इस पाठ से सहमत नहीं होते। आठ पदक कम से कम चार अलग फ़ेडरेशन-व्यवस्थाओं, तीन निलंबन, दो तदर्थ समितियों और एक चल रहे मुक़दमे के बीच आए हैं — और जिन पाँच ज़िलों से वे आए, वे 2026 से 2026 तक लगभग नहीं बदले। अगर प्रशासन ही उत्पादन तय करता, तो इतने उथल-पुथल के बाद सूची खाली होनी चाहिए थी। वह नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि फ़ेडरेशन पाइपलाइन नहीं बनाता; पाइपलाइन अखाड़े, परिवार और पुलिस-रेलवे की भर्ती से बनती है। फ़ेडरेशन सिर्फ़ आख़िरी बारह घंटे नियंत्रित करता है — प्रवेश, ट्रायल, मेडिकल टीम, और तराज़ू। और यही बारह घंटे सबसे महँगे हैं। दूसरे शब्दों में, भारत की कुश्ती-समस्या "शून्य स्वर्ण" नहीं है; वह यह है कि जिस एक चीज़ पर प्रशासन का सच में नियंत्रण है, वही चीज़ हमने बार-बार गँवाई है।

इसके दो सीधे नतीजे हैं जो अगले चक्र में तय करेंगे कि अगला पदक कहाँ से आता है। पहला, अगर छठा ज़िला नहीं जुड़ता, तो सूची वहीं अटकी रहेगी — और छठा ज़िला जुड़ने का एक ही रास्ता है: ग्रेको-रोमन। भारत का ग्रेको-रोमन रिकॉर्ड लगभग शून्य है, फ़ंडिंग भी लगभग शून्य, और यही इस खेल की सबसे बड़ी अनदेखी है। फ़्रीस्टाइल में हमारा पूरा दारोमदार उन्हीं तीन ज़िलों के अखाड़ों पर है; ग्रेको-रोमन एक अलग तकनीकी भाषा माँगता है, जिसे सीखने के लिए अलग कोचिंग-श्रृंखला चाहिए, और वह श्रृंखला किसी एक ज़िले के भीतर नहीं बन सकती। दूसरा, अगर तराज़ू के आसपास एक स्थायी मेडिकल प्रोटोकॉल नहीं बना, तो अगली अयोग्यता किसी और के साथ होगी, और हम फिर वही बहस करेंगे।

जहाँ तक दर्शकों का सवाल है, मेरा अनुमान उत्साही नहीं है। पाँच सीज़न वाली लीग लौटने के लिए एक ऐसी संस्था चाहिए जो तीन साल तक ख़ुद निलंबित न रहे। जब तक फ़ेडरेशन अदालतों में है, टेलीविज़न उत्पाद किसी और के हाथ में जाना चाहिए — राज्य संघों के पास, या उन निजी आयोजकों के पास जिन्होंने 2026 में पहला क़दम उठाया था। मुझे पता है यह सुझाव अलोकप्रिय है, क्योंकि हमारा पूरा तंत्र मानता है कि खेल का मालिक फ़ेडरेशन होता है। मैट के किनारे अठारह साल बिताने के बाद मेरा अनुभव कुछ और कहता है: खेल का मालिक वह चौदह लोगों वाला हॉल है, और उस हॉल को सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए — अगली सुबह तराज़ू ईमानदार रहे।