पेरोल ऑफिस ही असली फेडरेशन है: पेरिस के बाद भारतीय मुक्केबाज़ी का वह हिसाब जो कोई नहीं कर रहा

वह स्कोरकार्ड जो रिंग में तय नहीं हुआ था

पेरिस 2026 के 71 किग्रा क्वार्टरफाइनल में निशांत देव ने मेक्सिको के मार्को वर्दे के खिलाफ तीन राउंड में जो किया, वह भारतीय मुक्केबाज़ी का पिछले दस साल का सबसे साफ़ तकनीकी रेफरेंस था। लंबा गार्ड, बाएँ हाथ से काउंटर, दूसरे राउंड के आखिर में क्लिंच तोड़कर बाहर निकलना, तीसरे राउंड में स्कोर बराबर करने की कोशिश। नतीजा 1-4 आया और उस रात के बाद से भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उसी स्कोरकार्ड को दोबारा देखने में लगा रहा। मैंने वह बाउट तीन बार देखी — एक बार लाइव, दो बार रिकॉर्डिंग में, नोटबुक खुली रखकर। दूसरी और तीसरी बार देखने के बाद मेरा निष्कर्ष बदल गया, पर वह उस तरह से नहीं बदला जैसे आप सोच रहे हैं।

वह पदक रिंग में नहीं गया, यह तो तय है। लेकिन मेरी नोटबुक कहती है कि वह पदक उससे कहीं पहले चला गया था — क्वालिफिकेशन कैलेंडर में, वज़न वर्गों की तालिका में, ट्रायल की तारीखों में, और उस पेरोल रजिस्टर में जिस पर यह पूरा खेल चलता है। एक खिलाड़ी को उस रात पांच जजों ने हराया नहीं था। उसे अठारह महीने पहले एक ऐसी प्रक्रिया ने हराया था जिसमें उसका कोई वोट नहीं था।

उस एक कमरे के स्टूडियो में मैंने सबसे पहले रनडाउन फेंका था — यानी नतीजों से शुरू होने वाला वह ढाँचा जिसमें पहले पदक आता है और उसके बाद सवाल। 2026 से मेरा हर स्क्रिप्ट एक आर्थिक वाक्य से खुलता है और उसमें तीन ऐसे आंकड़े होते हैं जिन्हें मैं किसी रजिस्टर या किसी सूची से उठा सकूँ। इसलिए पेरिस का शून्य मेरे लिए एक चौंकाने वाली खबर नहीं थी। वह एक ऐसा बिल था जिसकी तारीख मैं छह साल से लिख रहा था।

संदर्भ: छह मुक्केबाज़, शून्य पदक, और एक ऐसा शून्य जो पहली बार नहीं आया

पेरिस 2026 में भारत ने छह मुक्केबाज़ उतारे। पुरुषों में अमित पंघाल (51 किग्रा) और निशांत देव (71 किग्रा), महिलाओं में निकहत ज़रीन (50 किग्रा), प्रीति पवार (54 किग्रा), जैस्मिन लंबोरिया (57 किग्रा) और लवलीना बोरगोहाइन (75 किग्रा)। छह में से एक भी क्वार्टरफाइनल से आगे नहीं गया, यानी शून्य पदक। रियो 2026 के बाद पहली बार भारतीय मुक्केबाज़ी ओलंपिक से खाली हाथ लौटी।

इस शून्य को समझने के लिए दो तारीखें गाँठ बाँध लेनी चाहिए।

पहली, 22 जून 2026 — अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ (IBA) से मान्यता वापस ले ली। इसके बाद ओलंपिक क्वालिफिकेशन का पूरा ढाँचा IBA के रैंकिंग-आधारित रास्ते से हटकर IOC द्वारा संचालित क्षेत्रीय क्वालिफायर के रास्ते पर चला गया। जो रैंकिंग सिस्टम खिलाड़ियों को साल भर ओलंपिक द्वार के पास रखता था, वह अचानक एक बेमतलब नंबर बन गया।

दूसरी, 20 मार्च 2026 — ग्रीस के पायलोस में हुए IOC सत्र ने वर्ल्ड बॉक्सिंग (World Boxing) को मान्यता दी और इसी फैसले के साथ LA28 के कार्यक्रम में मुक्केबाज़ी की जगह पक्की हो गई। अब अगला चक्र वर्ल्ड बॉक्सिंग के नियमों, उसके वज़न वर्गों और उसके रैंकिंग कैलेंडर पर चलेगा।

यानी भारतीय मुक्केबाज़ी 2026 में एक ऐसे दरवाज़े से गुज़री जिसका ताला उसने कभी देखा ही नहीं था। यह मेरा मुख्य तर्क है और इसे मैं सीधे शब्दों में कहूँगा: पेरिस का शून्य टैलेंट की विफलता नहीं, संस्थागत संक्रमण की विफलता थी। जिस देश की पूरी मशीनरी चार साल के एक ही रास्ते के लिए बनी हो, वह रास्ता बदलते ही मशीनरी नहीं, खिलाड़ी गिरते हैं।

कोर: वज़न वर्ग का अंकगणित, और वह छह किलो जो लवलीना से नहीं उतरे

ओलंपिक मुक्केबाज़ी में वज़न वर्ग फेडरेशन तय नहीं करता, ओलंपिक कार्यक्रम तय करता है। पेरिस 2026 में पुरुषों के सात वर्ग थे — 51, 57, 63.5, 71, 80, 92 और +92 किग्रा; महिलाओं के छह — 50, 54, 57, 60, 66 और 75 किग्रा। टोक्यो 2026 में महिलाओं के वर्ग 51, 57, 60, 69 और 75 थे।

इस तुलना में दो चीज़ें दिखती हैं। 51 किग्रा हटा और उसकी जगह 50 किग्रा आया। 69 किग्रा पूरी तरह गायब हो गया, उसकी जगह 66 किग्रा आया — यानी तीन किलो नीचे।

टोक्यो में लवलीना बोरगोहाइन ने 69 किग्रा में कांस्य जीता था। पेरिस में उनका वर्ग था 75 किग्रा। यह छह किलो का फ़ासला है, और जिसने कभी वज़न काटा हो या वज़न बढ़ाया हो, वह जानता है कि छह किलो मांसपेशी बनाना और छह किलो के भीतर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 75 किग्रा मुक्केबाज़ को हराना, दो बिल्कुल अलग पेशे हैं। पेरिस में लवलीना क्वार्टरफाइनल में चीन की ली कियान से हारीं — वह हार एक स्तर की हार थी, भाग्य की नहीं। 75 किग्रा में वह अपने प्राकृतिक वर्ग में नहीं थीं, वह परिस्थिति के वर्ग में थीं।

यहीं से मेरा पहला टेस्टेबल सवाल निकलता है, जिसे मैं 2026 से हर प्रीव्यू के पहले नब्बे सेकंड में पूछता हूँ: इस खिलाड़ी का ओलंपिक-वर्ग फिट क्या है — इसे काटना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, और उसकी कीमत क्या होगी? यह सवाल भारतीय बहस में लगभग कभी नहीं पूछा जाता। हम पूछते हैं कि कौन जीतेगा; हम नहीं पूछते कि कौन किस वर्ग में खड़ा होगा।

कोर: निकहत का 52 से 50 — दो विश्व खिताब, दो अलग तराज़ू

निकहत ज़रीन ने 2026 में इस्तांबुल में विश्व चैंपियनशिप 52 किग्रा में जीती और 2026 में नई दिल्ली में 50 किग्रा में। कागज़ पर यह लचीलेपन की कहानी है। मेरे लिए यह उस चीज़ का सबूत है जिसे मैं वर्ग-प्रवास कहता हूँ।

50 किग्रा का मतलब है शरीर का ज़्यादातर हिस्सा पानी और मांसपेशी के उस संतुलन पर बनाए रखना जहाँ ताकत बची रहे और सहनशक्ति न गिरे। 54 किग्रा वर्ग वाली मुक्केबाज़ के लिए 50 तक आना एक रणनीतिक फैसला है। 52 वाली के लिए यह एक ज़रूरत है। निकहत पेरिस में 50 किग्रा में खेलीं और प्री-क्वार्टर में चीन की वू यू से हार गईं। वू यू वही मुक्केबाज़ हैं जिन्होंने पेरिस में स्वर्ण जीता।

मैं यहाँ यह नहीं कह रहा कि निकहत का वज़न काटना उनकी हार की वजह थी। मैं यह कह रहा हूँ कि भारतीय मुक्केबाज़ी अपने सबसे अच्छे खिलाड़ियों को ऐसे वर्गों में खड़ा करती है जो उनके शरीर के लिए नहीं, कैलेंडर के लिए चुने गए हैं। और यह फैसला कहीं दर्ज नहीं होता — न किसी ट्रायल की शीट पर, न किसी फेडरेशन के बयान में। यह उस कमरे में लिया जाता है जहाँ कोई पत्रकार नहीं बैठता।

कोर: अमित पंघाल और IBA रैंकिंग का वह भ्रम जो हमने खुद बनाया

2026 में अमित पंघाल ने एकातेरिनबर्ग में विश्व चैंपियनशिप का रजत जीता — 52 किग्रा में। वह पुरुष वर्ग में भारत का पहला विश्व चैंपियनशिप फाइनलिस्ट था। उसके बाद वह IBA रैंकिंग में 52 किग्रा का नंबर एक बना। भारतीय टेलीविज़न ने उस नंबर को ऐसे पेश किया जैसे वह ओलंपिक का ताज हो।

टोक्यो 2026 में पंघाल 52 किग्रा में शीर्ष सीड था और पहले ही बाउट में कोलंबिया के युबेरजेन मार्टिनेज़ से हार गया। पेरिस 2026 में वह 51 किग्रा में था — वर्ग एक किलो नीचे खिसक गया था — और राउंड ऑफ़ 16 में जाम्बिया के पैट्रिक चिन्येम्बा से हार गया।

मैंने 2026 के टोक्यो नोटबुक में लिखा था कि पंघाल की नंबर एक सीड IBA के उन इवेंट्स से बनी थी जिनका ओलंपिक कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं था। उस वक्त यह अल्पमत की राय थी। आज यह सामान्य ज्ञान है, क्योंकि IBA खुद ओलंपिक आंदोलन से बाहर है।

सबक साफ़ है और कड़वा: रैंकिंग किसी खिलाड़ी की क्षमता नहीं मापती, वह उस संस्था की ताकत मापती है जो उसे जारी करती है। 2026 के बाद भारतीय मुक्केबाज़ी के पास जो रैंकिंग-आधारित सड़क थी, वह ही बदल गई। उसके पास वैकल्पिक नक्शा नहीं था।

कोर: पेरोल ऑफिस — यहाँ का असली फेडरेशन वहाँ बैठता है

अब उस हिस्से पर आता हूँ जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है और सबसे ज़्यादा गाली मिलती है।

भारत में एलीट मुक्केबाज़ का करियर तीन जगहों पर तय होता है: भारतीय सेना (सर्विसेज़ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड), रेलवे (रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड), और राज्य पुलिस बल। मुक्केबाज़ इन विभागों का कर्मचारी होता है — एक रैंक, एक सैलरी बैंड, एक ट्रांसफर ऑर्डर, एक विभागीय चैंपियनशिप। उसका रोज़गार उसके खेल से जुड़ा है, और उसका खेल उसके रोज़गार से।

इसका पहला नतीजा यह है कि असली चयन मशीनरी राष्ट्रीय कैंप में नहीं, रेजिमेंटल और विभागीय चैंपियनशिप में बैठती है। किस विभाग में कितने खिलाड़ी भेजे जाएंगे, किस रैंक पर किसको तरक्की मिलेगी, किसको प्रतिनियुक्ति पर कैंप में छोड़ा जाएगा — इन फैसलों में फेडरेशन की भूमिका सलाहकार की होती है, मालिक की नहीं।

दूसरा नतीजा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस संस्था के पास खिलाड़ी का वेतन नहीं, उसके पास अनुशासन भी नहीं। इसलिए फेडरेशन का अधिकार हमेशा सशर्त रहता है। वह उन संस्थानों पर निर्भर है जिन्हें वह भुगतान नहीं करता। और इसीलिए एक पत्रकार के लिए सबसे सुरक्षित कहानी कभी सबसे बहादुर कहानी नहीं होती — क्योंकि सबसे बहादुर कहानी में आपको वह रजिस्टर खोलना पड़ता है जो कोई दिखाना नहीं चाहता।

मैंने एक हफ्ते पैसे का पीछा किया और जो मिला वह बिना लेटरहेड वाला फेडरेशन था।

कोर: कैंप भत्ता बंद, सैलरी चालू — वह मॉडल जिसने 2026 में खेल बचाया और 2026 में सवाल पैदा किया

अप्रैल 2026 में भारतीय खेल प्राधिकरण के पटियाला स्थित राष्ट्रीय खेल संस्थान (NIS) का राष्ट्रीय कैंप बंद हो गया। भारतीय मुक्केबाज़ी के पास कोई बबल लीग नहीं थी, कोई ब्रॉडकास्ट प्रोडक्ट नहीं थी, खिलाड़ियों को दिखाने का कोई ज़रिया नहीं था। उन 22 दूर से रिकॉर्ड किए गए एपिसोड में मैंने आठ ओलंपिक-क्वालिफाइड मुक्केबाज़ों से बात की; उनमें छह सरकारी नौकरी पर थे। एक रेलवे-नियुक्त लाइटवेट ने मुझे बताया कि कैंप का भत्ता बंद हो गया था पर सैलरी चलती रही। उस वाक्य ने मेरे उस साल के सबसे सुने गए एपिसोड का शीर्षक बना दिया — बॉक्सिंग्स रियल फेडरेशन इज़ द पेरोल ऑफिस।

यह मॉडल बुराई नहीं, सुरक्षा है। जब दुनिया में कई मुक्केबाज़ भूखे बैठे थे, भारतीय मुक्केबाज़ के घर में चूल्हा जल रहा था। मैं इसे कभी नहीं भूलता, क्योंकि जो लोग इस सिस्टम को सिर्फ़ गाली देते हैं, वे उस सुरक्षा को नहीं देखते जिसने सैकड़ों करियर बचाए।

लेकिन इसकी कीमत है। नौकरी वाला खिलाड़ी दो अनुशासनों के बीच खड़ा होता है — अपने विभाग का और अपने फेडरेशन का। जब दोनों की तारीखें टकराती हैं, तो आमतौर पर विभाग जीतता है, क्योंकि विभाग सैलरी देता है। इसीलिए कई बार राष्ट्रीय ट्रायल की तारीख ऐसी रखी जाती है जिससे कोई असुविधाजनक खिलाड़ी बाहर बैठ जाए, और किसी को यह समझाना नहीं पड़ता।

कोर: घरेलू सीज़न — जो सीज़न किसी कैमरे में नहीं है

मेरी शिकायत क्वालिफिकेशन से नहीं, कवरेज से है। भारतीय मुक्केबाज़ी का एक पूरा सीज़न होता है जो टेलीविज़न पर नहीं आता — राष्ट्रीय वरिष्ठ चैंपियनशिप, विभागीय चैंपियनशिप, राज्य स्तरीय ट्रायल, केलो इंडिया के आयु-वर्ग टूर्नामेंट, और साई केंद्रों के आंतरिक मुकाबले। इनमें से किसी का भी कोई लाइव प्रसारण नहीं होता, कोई स्कोरबुक सार्वजनिक नहीं होती, किसी में कोई रैंकिंग नहीं बनती।

नतीजा यह है कि हमारे पास पदक का रिकॉर्ड है और खिलाड़ी की गहराई का रिकॉर्ड नहीं। जिस दिन किसी वर्ग में सीनियर खिलाड़ी चोटिल होता है, हमें पता ही नहीं होता कि अगला नंबर कौन है।

यही वह जगह है जहाँ क्वोटा पत्रकारिता बीमारी है, कवरेज नहीं। जो बीट साल में चार बार जागती है — ट्रायल पर, कोटा पर, पोडियम पर — वह गिरावट को तब तक दर्ज नहीं कर सकती जब तक वह शून्य पदक बनकर न आ जाए। पेरिस के बाद जो बहस चली, वह इस बात का सबूत है कि हमारे पास डेटा नहीं था, सिर्फ़ नतीजा था।

कोर: नक्शा — छह ज़िले, और वह बहस जो मेट्रो डेस्क कभी नहीं करता

उस कमरे में बैठे हर एडिटर के पास नक्शा था; किसी ने ज़िला नहीं देखा था। मैं यह 2026 से लिख रहा हूँ और हर बार यह सही निकलता है।

2026 में जब चेन्नई का हर एडिटर रूस विश्व कप में व्यस्त था, मेरा मुक्केबाज़ी सीरीज़ का प्रस्ताव तीन बार खारिज हुआ। मैंने खुद छापा — भारतीय महिला मुक्केबाज़ी का ज़िला-नक्शा, जिसमें 2026 से हर विश्व चैंपियनशिप पदक को उसके गृहनगर पर अंकित किया गया। मेरी गिनती में 63 में से 41 पदक हरियाणा, मणिपुर और असम के छह ज़िलों से आए। नवंबर 2026 में नई दिल्ली के के.दी. जाधव हॉल की स्टैंड्स से मैंने मैरी कॉम को 35 साल की उम्र में 48 किग्रा में छठा विश्व खिताब जीतते देखा — वह टूर्नामेंट भारत के लिए एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पर खत्म हुआ — और बाउट्स के बीच मैं नक्शा अपडेट करता रहा।

वे छह ज़िले कौन से हैं, यह किसी स्लोगन से नहीं, गिनती से निकलता है: भिवानी (हरियाणा), इंफाल पश्चिम और इंफाल पूर्व (मणिपुर), गोलाघाट (असम), निज़ामाबाद (तेलंगाना), और हिसार का इलाक़ा। भिवानी में जगदीश सिंह का क्लब उस पीढ़ी की फैक्ट्री थी जिसने विजेंदर सिंह दिया; इंफाल के खुमन लम्पक इलाक़े में मैरी कॉम का क्लब आज भी प्रशिक्षण फर्श है; गोलाघाट से लवलीना आईं; निज़ामाबाद से निकहत।

नक्शा कहानी है जो मेट्रो भूल जाते हैं। और यह भी सच है कि इन ज़िलों में प्रतिभा की कमी नहीं, प्रशिक्षण फर्श की कमी है। जब मैंने भिवानी के एक हॉल में चार रिंग को एक ही समय में चलते देखा, तो समझ आया कि समस्या टैलेंट पूल में नहीं, पूल की नालियों में है।

कोर: क्वालिफिकेशन का बदला रास्ता — जहाँ एक सस्पेंशन ने ओलंपिक बदल दिया

2026 की शुरुआत में 57 किग्रा में भारत का कोटा पक्का था। फिर वह कोटा चला गया — जगह-जगह मौजूदगी की अनिवार्यता (व्हेयरअबाउट्स) के उल्लंघन पर उस खिलाड़ी पर निलंबन आया और कोटा वापस लिया गया। उसकी जगह बैंकॉक के अंतिम विश्व क्वालिफायर से जैस्मिन लंबोरिया कोटा लेकर आईं। पेरिस में उनका सफ़र पहले ही दौर में खत्म हो गया।

यह प्रकरण मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि इसमें कोई विलेन नहीं है। एक एथलीट का प्रशासनिक चूक से निलंबन, एक दूसरी एथलीट का आखिरी मिनट पर क्वालिफाई करना, और एक ऐसी तैयारी जिसमें किसी के पास पूरा चक्र नहीं था। यही संक्रमण-विफलता का चेहरा है: नियम बदले, कागज़ बदला, खिलाड़ी वही रहा।

और यहीं पर वर्ल्ड बॉक्सिंग के दौर की असली चुनौती दिखती है। मार्च 2026 के बाद अब एक नई संस्था है जिसके अपने वज़न वर्ग, अपना कैलेंडर और अपनी रैंकिंग होगी। जो देश IBA के दौर में रैंकिंग से जीवित था, उसे अब वर्ल्ड बॉक्सिंग के दौर में दोबारा शुरू करना होगा। भारत के पास इसका कोई लिखित खाका मुझे नहीं दिखता।

कोर: जजिंग — जो दर्ज है और जो सिर्फ़ शक है

मैं जजिंग पर लिखते वक्त एक अनुशासन रखता हूँ, क्योंकि यह खेल का स्थायी उपपाठ है और इसे बिना सबूत लिखना सबसे आसान काम है।

दर्ज यह है: 2026 के इंचियोन एशियाई खेलों में सरिता देवी ने अपना कांस्य पदक मंच पर लौटा दिया, उन पर निलंबन आया, और उस विवाद ने सालों तक भारतीय मुक्केबाज़ी की कूटनीति तय की। दर्ज यह है कि 2026 में IOC और IBA का बंटवारा जजिंग और प्रशासन पर भरोसे के संकट से जुड़ा था। दर्ज यह है कि पेरिस में भारत के दो क्वार्टरफाइनल स्प्लिट डिसीजन पर गए और दोनों बार फैसला विपक्ष में आया।

जो शक है: कि उन दोनों स्कोरकार्ड में कोई मंशा थी। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। मैं सिर्फ़ इतना कह सकता है कि जिस खेल का प्रशासन दो खेमों में बँटा हो, उसके जजों पर खिलाड़ी का भरोसा एक संस्थागत संपत्ति होती है — और वह संपत्ति 2026 के बाद कम हुई है, बढ़ी नहीं।

जजिंग को एजेंडा बनाना आसान है। उसे सबूत बनाना मुश्किल है। मैं आसान रास्ता नहीं चुनूँगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं वही पत्रकार बन जाऊँगा जिसकी मुझे आदत है — बयान उठाकर ट्रेंड बनाने वाला।

कॉन्ट्रेरियन: मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ

अब उस हिस्से पर जो हर ऐसे लेख में होना चाहिए और जिसे मैं अपने ही तर्क पर लागू करता हूँ। तीन जगह मैं गलत हो सकता हूँ।

पहली, यह सिर्फ़ एक बुरा टूर्नामेंट हो सकता है। छह मुक्केबाज़, छह कठिन ड्रॉ, दो स्प्लिट डिसीजन, एक वर्ग-परिवर्तन — यह पूरी कहानी बताने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर 2026 के एशियाई खेलों में भारत तीन पदक ले आता है, तो मेरा पूरा संक्रमण-तर्क कमज़ोर पड़ जाएगा और मुझे यह मानना होगा कि 2026 एक चक्र था, ढाँचा नहीं। मैं उस दिन खुशी से गलत साबित होऊँगा, पर मैं यह भी देखूँगा कि वे पदक किन वर्गों में आए — अगर वे उन्हीं वर्गों में आए जो LA28 में बचे हैं, तो तर्क बचा रहेगा।

दूसरी, पेरोल मॉडल ने बचाया भी है। मेरे पास ऐसे कम से कम चार नाम हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती तो वे मुक्केबाज़ी छोड़ चुके होते। जब मैं पेरोल की आलोचना करता हूँ, तो मैं उस सुरक्षा की आलोचना नहीं कर रहा — मैं उस जवाबदेही की आलोचना कर रहा हूँ जो उस सुरक्षा के साथ आनी चाहिए थी और नहीं आई।

तीसरी, टैलेंट पूल की गहराई का मेरा अंदाज़ा अधूरा है। मेरी छह-ज़िले वाली गिनती पदकों पर आधारित है, खिलाड़ियों की संख्या पर नहीं। पदक गिनना आसान है; यह गिनना मुश्किल है कि कितने संभावित खिलाड़ी किसी नौकरी की उम्मीद में किसी और खेल में चले गए। वह आंकड़ा मेरे पास नहीं है, और जिस दिन मिलेगा, मैं अपना नक्शा फिर से बनाऊँगा।

टेकअवे: 2026 तक का मेरा दांव

मैं तीन चीज़ें दांव पर लगाता हूँ, और तीनों कोई भी जाँच सकता है।

एक, अगर भारतीय मुक्केबाज़ी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए वज़न वर्गों के हिसाब से अपना घरेलू कैलेंडर छह महीने के भीतर नहीं बदला, तो LA28 में भारत का दल पेरिस से छोटा होगा — संभवतः चार या उससे कम। दो, अगर अगले दो सालों में राष्ट्रीय वरिष्ठ चैंपियनशिप का कोई लाइव प्रसारण या सार्वजनिक स्कोरबुक नहीं आई, तो 2028 की समस्या पेरिस से बड़ी होगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन तैयार हो रहा है। तीन, अगली बार जब कोई भारतीय मुक्केबाज़ क्वार्टरफाइनल में स्प्लिट डिसीजन पर हारेगा, तो टेलीविज़न पर जजिंग की बहस फिर चलेगी — और वह बहस फिर उस सवाल तक नहीं पहुँचेगी जो असली है: वह खिलाड़ी उस वर्ग में क्यों खड़ा था, और उसे वहाँ खड़ा करने का फैसला किसने लिया?

पेरोल ऑफिस नहीं मरता। वह हर चक्र में नया लेटरहेड बदलता है और वही सैलरी बाँटता है। सवाल यह है कि अगली बार जब कोई स्कोरकार्ड 1-4 आए, तो हम रिंग की तरफ़ देखेंगे या उस रजिस्टर की तरफ़ जो रिंग के बाहर रखा है। मैं अपना कैमरा उस रजिस्टर पर रख रहा हूँ।